EPS 95 Pensioners Minimum Pension Hike 7500+DA Update
ईपीएस 95 पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी और अन्य चिकित्सा सुविधाएं जैसे मानगो के लिए लंबे समय से लड़ रहे हैं।
ईपीएस 95 पेंशन योजना 1995 में शुरू की गई थी और उस समय यह सबसे मूल्यवान थी और इसे पेंशन योजना के नए युग के रूप में जाना जाता था। इस योजना में यह उल्लेख किया गया था कि हर तीसरे वर्ष इस योजना की समीक्षा की जाएगी, लेकिन इसके लागू होने के बाद कुछ नहीं हुआ।
पेंशनरों को 300 से 3000 के बीच पेंशन मिल रही है, जो की दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। ईपीएस 95 पेंशनधारक पेंशन बढोततरी मकई मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सरकारी सहयोगियों के विभिन्न स्तरों तक पहुंच रहे हैं और पक्ष में कुछ करने की उम्मीद कर रहे हैं।
इसलिए कई समितियां और संगठन उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि, अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। पेंशन वृद्धि के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहले से ही EPFO द्वारा पुर्विचार याचिका का मामला चल रहा है और लॉकडाउन से पहले और कुछ सार्थक निर्णय प्राप्त करने की उम्मीद थी पर लॉकडाउन और कोविद 19 के कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है।
भारत की सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो यह एक बड़ा मुद्दा है, हर तरह के पेंशनभोगियों के लिए एक न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए, चाहे वह पुरानी पेंशन योजना हो, ईपीएस 95 पेंशन योजना, या कोई अन्य। सामाजिक सुरक्षा इस स्तर तक होनी चाहिए कि पेंशनर अपनी दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें।
कोविड 19 का प्रभाव: चूंकि बहुत से पेंशनभोगी नहीं हैं और कई पहले ही 80+ की उम्र पार कर चुके हैं और भारत में कोविड 19 लॉकडाउन के कारण अब वे निराश और असहाय हो रहे है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारे मामले चल रहे है और आंदोलन भी किये लेकिन अब सभी स्थगित हैं।
ईपीएस 95 राष्ट्रय संघर्ष समिति के सदस्य भारत के प्रधान मंत्री से मिलते हैं, यह कई पेंशनरों द्वारा अपेक्षित था और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर यह भी बताया गया था कि प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता दिवस यानि 15 अगस्त 2020 को पेंशन वृद्धि की घोषणा कर सकते है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेंशनरों ने पहले से ही प्रधान मंत्री के साथ बैठक की और पेंशन वृद्धि और चिकित्सा तत्काल राहत के लिए कहा था। इसके अलावा, उन्हें उत्तर मिलता है कि हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे और इसके लिए एक समाधान प्रदान करेंगे। अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है।
श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार सहित पेंशनर्स कई संसद सदस्यों के साथ उनकी मांग के लिए मिलते रहते हैं। पेंशनर्स ने कई ज्ञापन साझा किया है और संसद में अपनी आवाज उठाने की मांग की है। हेमा मालिनीजी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उनके साथ EPS95 पेंशनर्स मुद्दे को साझा किया, उन्होंने मामले में तत्काल हस्तक्षेप के लिए पीएमओ को एक अनुस्मारक भी साझा किया।
इतने दिनों के बाद और पेंशनरों और कई अन्य समितियों द्वारा अभी भी लड़ाई जारी है और जल्द ही पक्ष में फैसले की उम्मीद है।
होप की रोशनी अभी भी जारी है और पेंशनर्स कई संसदीय और संगठन प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं।
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