Supreme Court Latest News: Supreme Court seriously considering physical functioning of court at least for 2-3 Benches

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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा भेजे गए संचार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीश समिति कम से कम 2-3 बेंचों के लिए सामान्य रूप से कामकाज को अगस्त के तीसरे सप्ताह से  फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

11 अगस्त को समिति द्वारा आयोजित एक बैठक में SCBA, SCAORA और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

इस बैठक के बाद SCBA और SCAORA के सदस्यों को कहा गया है कि समिति से पर्याप्त एहतियाती उपाय करते हुए जल्द से जल्द सामान्य रूप से कामकाज शुरू करने का आग्रह किया गया।

SCBA के अध्यक्ष दुष्यंत दवे द्वारा बताया गया है कि SCAORA के अध्यक्ष और स्वयं उनके द्वारा समिति से आग्रह किया है कि 18 अगस्त से सुरक्षा के सख्त उपाय कर न्यायालय के भौतिक कामकाज को फिर से शुरू किया जाए।

समिति ने हालांकि कहा कि विशेषज्ञों ने सिफारिश की थी कि भौतिक सुनवाई दो सप्ताह के बाद फिर से शुरू हो सकती है और उस बिंदु पर नए सिरे से समीक्षा की जा सकती है।

इस पर बार प्रतिनिधियों ने कहा की COVID-19 की स्थिति दो सप्ताह बाद काम या ज्यादा भी बनी रह सकती है।
इसलिए, यह आग्रह किया गया कि न्यायालय पहले जल्द से जल्द अपने सामान्य कामकाज को फिर से शुरू करने पर विचार करे ताकि त्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान मिल सके।

दवे ने बताया की समिति ने माननीय मुख्य न्यायाधीश को अपनी सिफारिश करने का आश्वासन देते हुए कहा कि कम से कम तीन अदालतें परीक्षण के आधार पर शुरू कर सकती हैं।

उसके बाद SCAORA के अध्यक्ष शिवाजी जाधव ने कहा, "माननीय न्यायाधीश समिति अगले सप्ताह से कम से कम 2-3 सामान्य अदालतों को शुरू करने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है और इस बीच रजिस्ट्री सामान्य कार्य के लिए अदालतों को तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।"

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है जब कोर्ट फिर से खोला जायेगा तो भौतिक अदालतें के साथ वर्तमान में होने वाली आभासी सुनवाई भी शुरू रहेगी । वकीलों और वादियों के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने का विकल्प होगा।

कोर्ट का सामान्य कामकाज शुरू होने पर अदालतो में ऐसे की सुनवाई होगी जो COVID-19 लॉकडाउन से पहले अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये थे । डेव के संदेश में कहा गया है कि बार प्रतिनिधि सुनवाई के लिए मामलों को तय करने के तौर-तरीकों का सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश समिति से भी मिले थे।

SCAORA द्वारा कहा गया की इन सुझावों पर अंतिम निर्णय सात-न्यायाधीश समिति द्वारा एक दो दिनों में लिया जाएगा।

इस समिति में जस्टिस एन. वी. रमना, अरुण मिश्रा, रोहिंटन फली नरीमन, यू. यू. ललित, ए. एम. खानविलकर, डी वाय, चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सामान्य सुनवाई फिर से शुरू करने के आग्रह में SCBA और SCAORA दोनों मुखर रहे हैं। इस आशय का एक संयुक्त प्रस्ताव भी 20 जुलाई को पारित किया गया था।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बार और बेंच को पहले बताया कि शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने एक प्रमुख विचार छोटे पैमाने के वकीलों की कमाई में बाधा है। 

 

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