मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बीच 4 लाख कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन अंशदान में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. यह फैसला मंगलवार को शाम हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. इससे सरकार पर सालाना 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आने की संभावना है. इससे पहले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान में सरकार का हिस्सा 10 प्रतिशत था, लेकिन अब इसे 14 प्रतिशत कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना में 4% अंशदान बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी. जिसकी वजह से कर्मचारी इसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे. जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया.
केंद्र सरकार अपने अंशदान को पहले ही बढ़ाकर 10 से 14 प्रतिशत कर चुकी थी. लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी सिर्फ 10 प्रतिशत ही दिया जाता रहा था. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (IAS,IPS व IFS) को भी इसका लाभ मिलने लगा है.
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
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