National Agitation Committee
आदरणीय भाइयों व बहनों,
आप सभी को बिदित ही है एक तरफ मा.प्रधानमंत्री जी ने हमें हमारी उचित मांगों के संदर्भ में दिनांक 4.3.2020 को प्रत्यक्ष रूप से आश्वासन दिया है, उचित समाधान के लिए संबंधित मंत्री महोदय जी को निर्देश भी दिए है, मा. श्रममंत्री जी ने सभी आंदोलन वापिस लेने के लिए सलाह दी है और उसी सलाह के अनुसार केवल बुलढाणा महाराष्ट्र के पिछले 825 दिनों से जारी क्रमिक अनशन को छोड़कर सभी आंदोलन वापिस भी ले लिए गए है।
लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशनधारकों पर अन्याय और अत्याचार करना निरंतर जारी है। जैसे कि उनके ही (EPFO) परिपत्रक दिनांक 23.3.2017 के पत्र जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4.10.2016 के आदेशानुसार हायर पेंशन देने की बात कही गई है ,उस परिपत्रक को पूर्वाग्रह मन से दिनांक 20.03.2021 के आदेशानुसार अबेयंस में रख दिया गया है।
मा.अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट के पेंशन संबंधित प्रकरणों जो न्याय प्रविष्ट है उनके विषय में सही सूचना न देना। Parliamentery Committee ऑन लेबर के समक्ष श्रम सचिव द्वारा सही तथ्य प्रस्तुतिकरण न करते हुए अनुचित मुद्दे प्रस्तुत करना इत्यादि।
उपरोक्त सभी मुद्दों का विचार करते हुए EPFO के कृत्यों का देश व्यापी स्तर पर EPFO के सभी कार्यालयों में शीघ्र विरोध करना जरूरी है जिससे कि सत्य क्या है? इसकी सही जानकारी और पेंशनर्श की भावनायें मा. प्रधानमंत्री जी /मा.मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाई जा सके।
कृपया NAC के सभी नेताओं से निवेदन है कि उपरोक्त विरोध कार्यक्रम को अपनी सम्मति प्रदान करें जिससे आगे की कारवाई की जा सके। ज्ञातव्य हो कि कोरोना महामारी के चलते शासन/प्रशासन के सभी नियमों को ध्यान में रखकर 2 से 4 पेंशनधारक ही इस "विरोध कार्यक्रम" में भाग लेंगे।
इस विरोध दिवस के प्रस्तावित दिनांक 06.04.2021 के कार्यक्रम में EPFO के तथाकथित पत्र दिनांक 20.03.2021 की होली की जाएगी और मा. प्रधानमंत्री जी के नाम का ज्ञापन संबंधित EPFO कार्यालय में दिया जाएगा।
आपका अपना,
कमांडर अशोक राऊत,
राष्ट्रीय अध्यक्ष
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