BKNK से रिटायर्ड नेताओं की सच्चाई पढ़ें
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यू वरदराजन (मुरली)अध्यक्ष, FCIEREWA की कलम से।
मेरी जानकारी में यह लाया गया है कि सामान्य ( विशेषकर बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, संपूर्ण नई दिल्ली प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार) सदस्यों के बीच भ्रम फ़ैलाया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय से मिलने वाले आदेश/ राहत किसी सीमित याचिका कर्ता(ओं) के सदस्यों तक ही लागू होगा। और किसी संस्था विशेष की सदस्यता का अभियान चला, उनको लाभ दिलाए जाने का लोभ परोसा जा रहा है। यह सरासर कपोल-कल्पित सामान्य और हमारे सीधे साधे सेवानिवृत्त साथियों को भ्रमित कर रहे हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने ईपीएस 95 से संबंधित सभी याचिकाओं को 23-24-25 मार्च 2021 निराकरण करने का संकल्प किया है।
इसका सीधा मतलब यही है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन हर ई पी एस पेंशनर पर सामान रूप से लागू होगा, चाहे वह किसी याचिका में याचिकाकर्ता के रूप संबद्ध हो या ना हो।
कृपया फैलाए जा रहे भ्रामक दुश्प्रचार से सतर्क व सजग रहें।
माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी ई पी एस 95 संबंधी निर्णय/निराकरण निकाला जायेगा, पूरे भारतवर्ष के 65 लाख ई पी एस 95 पेंशनरों के लिए समान रूप से प्रभावित होगा।
यू वरदराजन (मुरली)
अध्यक्ष, FCIEREWA
रायपुर (छग)
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