EPS 95 NAC NEWS: 65 LAKH PENSIONER MUST KNOW | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA, EPS 95 HIGHER PENSION NEWS

EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA, EPS 95 HIGHER PENSION NEWS

प्रेस नोट

चित्तौड़गढ़: दिनांक 17.1.2021 देश के 65 लाख ईपीएस-95 पेंशनरों का कमांडर अशोक राऊत के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व करने वाली ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ के संयुक्त अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शक्तावत के आह्वान पर प्रभास चैधरी जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा, प्रेम सिंह झाला जिलाध्यक्ष चित्तौड़गढ़, राजेंद्र जैन अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ (शहर), सुरेश पाटीदार जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़, बी.पी. शर्मा जिलाध्यक्ष एवं सचिव नारायण लाल रेगर राजसमंद, उदय सिंह भाटी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला भीलवाड़ा, समन्वयक जिला भीलवाड़ा टौंक, सीकर, झुंझुनूं जिलों के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जिला पदाधिकारीयों एवं अध्यक्ष सुरेश कुदाल उपखंड निंबाहेड़ा एवं टोंक, सीकर, झुंझुनू, अजमेर के जिला पदाधिकारियों के नेतृत्व में इन जिलों में निवासरत दो लाख पचहत्तर हजार से अधिक मचे 95 पेंशनरों ने वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए भीलवाड़ा के माननीय सांसद एवं स्थाई संसदीय श्रम समिति, श्रम मंत्रालयध भारत सरकार में माननीय सदस्य श्री मान सुभाष बहेड़िया से भीलवाड़ा स्थित उनके आवास पर भेंटकर विस्तार पूर्वक ईपीएस 95 पेंशनरों, जिनके लाखों रुपए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा है, परंतु उन्हें मात्र रू 200 से रू 3000  पेंशन मिलती है एवं इसके अलावा केंद्र राज्य अथवा स्थानीय स्तर से दी जाने वाली अनुदानित किसी प्रकार की अन्य कोई भी सामाजिक सुरक्षा अथवा चिकित्सा आदि  सुविधा नहीं मिलती है की आर्थिक सामाजिक दुर्दशा से अवगत कराया, एवं 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

पेंशनरों के प्रतिनिधियों की व्यथा कथा सांसद सुभाष बहेड़िया ने ध्यान पूर्वक सुनी। और प्रतिनिधिमंडल को पूरा विश्वास दिलाया कि अपने स्तर से वह जितना भी बन पड़ेगा पूरी कोशिश करके न्याय दिलाएंगे। प्रतिनिधि मंडल के समक्ष ही दिल्ली स्थित ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष (राजस्थान) एवं मुख्य समन्वयक (उत्तर भारत) रणजीत सिंह दसूंदी से माननीय सांसद महोदय की टेलीफोन पर वार्ता हुई।

माननीय सांसद एवं माननीय सदस्य, स्थाई श्रम समिति सुभाष बहेड़िया साहब ने रणजीत सिंह को आश्वासन देते हुए विश्वास दिलाया की मुझे मामले की पूरी जानकारी है और स्टैंडिंग कमिटी तथा हर स्तर पर मेरा पूरा पूरा प्रयास रहेगा की सभी पेंशनरों को सम्मानजनक न्याय मिले। विभिन्न जिलों से आये प्रतिनिधियों ने माननीय सांसद एवं सदस्य स्टेंडिंग लेबर कमिटी को अवगत कराया कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2020 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत के नेतृत्व में सांसद हेमा मालिनी मथुरा के सानिध्य में ईपीएस-95 पेंशनरों की मांगे गंभीरता पूर्वक सुनी एवं शीघ्र ही इन पेंशनरों की दयनीय स्थिति देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को निर्देशित किया की शीघ्र ही इन पेंशनरों की समस्या का सम्मानजनक समुचित समाधान किया जाए।

उसके तुरंत बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा स्थित अपने कार्यालय में संबंधित तीनों मंत्रालयों के 13 आईएएस अधिकारियों की उपस्थिति में  प्रतिनिधिमंडल से पेंशन प्रकरण पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर शीघ्र ही पेंशन बढ़ोतरी एवं पेंशनर एवं उसके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दीया। पेंशनर प्रतिनिधियों का कहना था कि हमारी उक्त मांगों पर विस्तारपूर्वक विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए गठित यह समिति ही हमारे भाग्य की निर्मात्री होगी जिसके सदस्य माननीय सांसद सुभाष बहेड़िया है।

इसके चलते भीलवाड़ा एवं आसपास संसदीय क्षेत्र में आवासरत ईपीएस-95 पेंशनरों को लगभग दो दशकों से लंबित अपनी न्याय पूर्ण मांगों के पूरा होने की आशा है। संयुक्त अध्यक्ष शक्तावत ने बताया कि हमें माननीय सांसद एवं बतौर माननीय श्रमिक हितों के रक्षार्थ गठित स्थाई श्रम समिति के सदस्य की हैसियत से केरल हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की फाइव जजेज बैंच के पेंशनरों के पक्ष में 4 अक्टूबर 2016 को पारित फैसला जिसकी अनुपालना में 23 मार्च 2017 को मुख्य आयुक्त भविष्य निधि संगठन ने आदेश जारी कर पूर्ण वेतन पर पेंशन का निर्धारण करके भुगतान का आदेश जारी किया जिसे गैर कानूनी तरीके से एक नीचले दर्जेध्स्तर के अधिकारी ने दिनांक 31 मई 2017 को अंतरिम अनुशंसा जारी कर छूट प्राप्त नियोक्ताओं के कर्मचारियों की पेंशन भुगतान को स्थगित कर दिया। इसे निरस्त करवा कर मुख्य आयुक्त, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का देश का सबसे बड़ा अधिकारी है द्वारा जारी 23 मार्च 2017 का आदेश अमल में लाया जावे।

इसके साथ ही यूपीए सरकार द्वारा गठित कोश्यारी कमेटी की 2013 की सिफारिशों के अनुसार रू 3000/- एवं महंगाई भत्ता जो सातवें वैतन आयोग के लागू होने के बाद एवं सरकार के महंगाई सूचकांक के अनुसार आज की तारीख में रू 7500 एवं महंगाई भत्ता बनती है बतौर न्यूनतम पेंशन एवं पेंशनर एवं उसके आश्रितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश हाल ही में गठित यह स्टेंडिंग लेबर कमिटी करे ताकि विश्व के अल्पमत पेंशन भोगियों के साथ न्याय हो सके।

 

इस प्रतिनिधिमंडल में कोरोना के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए समेत चित्तौड़ एवं प्रतापगढ़ के विभिन्न विभागों जिनमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सीमेंट सेक्टर, राजस्थान रोडवेज, कोऑपरेटिव सेक्टर डेयरी कर्मचारी परमाणु बिजली घर, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कपड़ा मिल, धागा मिल ग्रासिम इंडस्ट्री आदि के ईपीएस-95 पेंशनर अपने अपने पदाधिकारियों के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने माननीय सांसद के समक्ष उपस्थित हुए। पूछने पर ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले वर्षों से संघर्षरत पेंशनरों ने अपने लोकप्रिय तीनों जन नेताओं में विश्वास व्यक्त करते हुए हमारे संवाददाता को बताया की चित्तौड़गढ़, कोटा एवं भीलवाड़ा के तीनों माननीय सांसद गंभीरता पूर्वक इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे आएंगे और निश्चित रूप से दशकों से वांछित न्याय हमें मिल जाएगा।

इसमें पदाधिकारी गिरिराज वर्मा, सतयनारायण सेन, अशोक जैन, सुधीर मेहता, सी.एम.जायसवाल, फतहलाल सेन, कान सिंह, नाहरसिंह, भारत सिंह, गोपाल चांवला,  एस.पी. सुखवाल, नाथुलाल,एस.के.जोशी, संजीव कुमार, सुनील शर्मा, गोपाल गर्ग, श्याम पांडया, डी.के.गुप्ता, कमला मेनारिया, बलवंत सिंह, हरदेव पंवार, घनश्याम पंचोली, अशोक पुरोहित सहित सैंकड़ों पेंशनर झापन देने के लिए उपस्थित हुए।

माननीय संपादक महोदय, आप इस क्षेत्र के आवाम की आवाज हैं और इन पेंशनरों की जिनको मात्र 200 से रू. 3000 प्रतिमाह बिना महंगाई भत्ते के पेंशन मिलती है इसके अलावा किसी प्रकार की कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है की आवाज बनकर हमें अनुगृहित करें।

सादर, (नरेंद्र सिंह शक्तावत)