EPS 95 Higher Pension News: EPS 95 पेंशन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, लाखों लोगों को राहत का इंंतजार

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29 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस 95 (कर्मचारी पेंशन योजना) से संबंधित याचिका को उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया, जिसने इस मामले पर पहले विचार किया था।

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 18 जनवरी को एक अन्य उपयुक्त पीठ के समक्ष मामलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, मामले को अब उसी पीठ के समक्ष 29 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने पहले दलीलों पर विचार किया था। इसलिए, न्यायमूर्ति यू यू ललित ने कहा कि पीठ के समक्ष उन याचिकाओं को सूचीबद्ध करना बेहतर होगा जिनमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना या न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस शामिल हैं। और यह मामला मुख्य न्यायाधीश के विचार पर छोड़ दिया गया था। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने फैसला किया कि न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ को इस मामले पर विचार करना चाहिए।

केरल उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर, 2018 को फैसला सुनाया था जो वेतन के अनुसार पेंशन सुनिश्चित करता है। ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) में कर्मचारी की हिस्सेदारी की गणना के आधार पर वेतन की 15,000 रुपये की सीमा तय की गई थी जिसे निरस्त कर दिया गया था। इसके साथ, कर्मचारियों के वेतन के अनुसार पेंशन की अनुमति दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2019 को कर्मचारी पेंशन योजना से मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को भी बरकरार रखा। इसके बाद, EPFO ​​(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने एक समीक्षा याचिका दायर की और श्रम मंत्रालय ने एक अपील दायर की। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ।

केंद्र द्वारा दायर नई अपील में, यह बताया गया है कि 15,000 रुपये की सीमा आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को लक्षित करने के लिए निर्धारित की गई थी। अगर सीमा को रद्द करने के फैसले को लागू किया गया था, तो ईपीएस में 15,28,519.47 करोड़ रुपये की कमी होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद EPFO ​​को 839.76 करोड़ रुपये देने थे।