वन विकास पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उनकी पेंशन जो वर्तमान में 2,500 रुपये से 3,000 रुपये के बीच है उसकी बढ़ोतरी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार और EPFO से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
उत्तराखंड वन विकास निगम या वन विकास निगम के लगभग 600 सेवानिवृत्त कर्मचारियों वाले समाज ने उनकी पेंशन को पुनर्निर्धारित करने की मांग की, ताकि राशि बढ़ाई जा सके। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि ईपीएफ की राशि सरकार द्वारा कहीं और निवेश की गई, यही वजह है कि उनकी पेंशन समय पर नहीं आई।
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