जैसा कि सभी इपीएस 95 पेंशनधारकों को अवगत है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा eps-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7500 समेत जो अन्य चार सूत्रीय मांगे हैं तो उन मांगों के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के मद्देनजर eps-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देशभर में कई आंदोलन किए गए कई मंत्रियों महोदय के साथ मुलाकात की गई पर अभी तक eps-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी का नाम नहीं लिया जा रहा है।
ऐसे में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक बार फिर से श्रम मंत्रालय को एक पत्र eps-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय कमांडर अशोक राउतजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा भेजा गया है। जिसमें उन्होंने eps-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की जो मांगे हैं और इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो बैठक 4 मार्च 2020 को संपन्न हुई थी तो उसका जिक्र करते हुए उसे जल्द से जल्द हर करने के लिए कहा गया है।
माननीय कमांडर अशोक राउतजी ने इस पत्र में माननीय श्रम मंत्री जी को लिखा है कि आपकी तरफ से और आपकी मंत्रालय की तरफ से हमें कई बार आश्वासन दिया गया पर अभी तक eps-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथ ही आपके द्वारा दिए गए आश्वासन के मद्देनजर eps-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देशभर में चलाए गए आंदोलनो को वापस ले लिया गया केवल बुलढाणा महाराष्ट्र में eps-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से पिछले 880 दिनों से क्रमिक अनशन चलाया जा रहा है।
महोदय, हमने अपने देश में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए भारत के बुजुर्ग नागरिक होने के नाते अपना संयम और धैर्य दिखाया है। लेकिन सदस्यों का आपके मंत्रालय पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया सरकारी वादा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। श्रम मंत्रालय सचिवालय न केवल मूक बधिर बल्कि संसदीय समिति से भी झूठ बोल रहे है। यह रिकॉर्ड में है और हमारे द्वारा आपको बार-बार बताया भी गया है।
भारत सरकार ने किसानों की दयनीय स्थिति पर उदारतापूर्वक विचार किया और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। लेकिन आपके मंत्रालय ने ईपीएस 95 पेंशनभोगियों पर कोई दया नहीं दिखाई और महामारी में वित्तीय मदद के रूप में हमें एक भी रुपया नहीं दिया, भले ही हमने अपनी पूरी सेवाओं में योगदान दिया हो।
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए स्पष्ट आश्वासन को आपके श्रम मंत्रालय ने ठुकरा दिया है। यह दिखाता है कि आपका मंत्रालय 67 लाख EPS 95 पेंशनर्स और उनके परिवार के सदस्यों को "माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन शुरू करने" के लिए जानबूझकर उकसा रहा है। आपके मंत्रालय द्वारा किए गए कार्य को हमने अपने राष्ट्र हित में बहुत गंभीरता से लिया है।
इसलिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने 1 जुलाई 2021 को देश भर में ईपीएस 95 पेंशनरों की अधिकतम संख्या द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। महामारी की स्थिति को देखते हुए सदस्य घर पर आंदोलन का निरीक्षण करेंगे और इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाएगी। किसी भी आंदोलनकारी पेंशनभोगी को होने वाली किसी भी स्वास्थ्य समस्या की जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय के अधिकारियों और मंत्रीयो पर भी होगी।
आशा है कि आपके मंत्री माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
0 Comments