EPS 95 LATEST NEWS TODAY: EPS 95 को-ऑर्डिनेशन कमिटी ने ILO को भेजा पत्र, विस्तार से बताया पेंशनर विरोधी सरकारी रवैये के बारे में - विस्तार से पत्र - 3

पूर्व सेवार्थ वृत्ति योजना

कमिटी ने पाया कि संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू होते हैं और इसलिए अवैध, मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ हैं. समिति ने पाया कि 1-09-2014 से किए गए संशोधन उन कर्मचारियों पर लागू नहीं हो सकते जो पहले से ही सेवा में थे. अधिक से अधिक, जीएसआर 609 (ई) दिनांक 22-08-2014 के तहत किए गए संशोधन उन कर्मचारियों पर लागू किए जा सकते हैं, जो जीएसआर की तारीख 22-08-2014 के बाद सेवा में शामिल होते हैं.

समिति ने केंद्र सरकार की पेंशन योजना के उदाहरण दिए. केंद्र सरकार ने पहले की पेंशन योजना को बंद कर दिया और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1-01-2004 से नई पेंशन योजना (एनपीएस) लाई. यह नई पेंशन योजना एनपीएस 31-12-2003 से पहले सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जा सकता है और 31-12-2003 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों पर लागू किया जा सकता है. उसी के सदृश्य के साथ ईपीएस 95 में किए गए संशोधनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है.

समिति ने उन बैंकों में सावधि जमा का उदाहरण भी दिया है, जहां ब्याज दर में बदलाव नहीं किया जा सकता है. समिति द्वारा इस मामले में संशोधनों के पूर्वव्यापी संचालन को अवैध माना गया था.

कमिटी ने कहा कि भले ही इसे पूर्वव्यापी रूप से संचालित किया गया हो, लेकिन यह कर्मचारियों के हित के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए. इस अवलोकन के समर्थन में, समिति ने भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय में संसदीय प्रक्रिया नियमावली के पैरा 11.7.4 (ii), अध्याय 11 का भी हवाला दिया और दृढ़ता से कहा कि संशोधन पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी नहीं किए जा सकते.

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की इस रिपोर्ट का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और संशोधनों को भारत सरकार द्वारा रद्द नहीं किया जाता है.

(समिति की रिपोर्ट ILO की जानकारी के लिए पत्र के साथ तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न भी किया गया है.)

5) जीएसआर 609 (ई) दिनांक 22-08-2014 के तहत इन संशोधनों के खिलाफ, हजारों लोगों ने अदालतों में मामले दायर किए. केरल राज्य में 15,000 पेंशनभोगियों ने केरल उच्च न्यायालय में 507 मामले दायर किए. केरल उच्च न्यायालय ने इन 507 मामलों का फैसला किया और संशोधनों को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक करार दिया.

12-10-2018 को केरल उच्च न्यायालय ने पेंशनभोगियों के पक्ष में उक्त मामलों (डब्ल्यूपी 13120/2015, डब्ल्यूपी 602/2015) का फैसला किया और संशोधनों को रद्द कर दिया. केरल उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने EPFO की अपील (SLP No.8658-8659 of 2019) को एक आदेश दिनांक 1-04-2019 द्वारा खारिज करते हुए बरकरार रखा है.

भारत सरकार और MOL & E ने इस निर्णय को लागू करने के बजाय, EPFO के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 1-04-2019 के आदेश के खिलाफ 2019 की समीक्षा याचिका संख्या 1430-1431 दायर की है और भारत सरकार ने स्वयं एक SLP संख्या दायर की है.

2019 के केरल उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध भारत सरकार, MOL & E स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने और वृद्ध वृद्ध गरीब पेंशनरों को न्याय से वंचित करने के लिए अपनी बात रक्षणे से बच रही है. भारत सरकार से इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है.

यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि केरल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन संशोधनों को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक के रूप में तय करने से पहले, अधीनस्थ विधान समिति (स्वयं भारत सरकार द्वारा गठित समिति) ने उक्त संशोधनों को अवैध माना था. हालांकि, भारत सरकार या EPFO ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की थी और इस मुद्दे को न्यायालयों द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया था. साथ ही न्यायालयों के निर्णय के बाद भी, भारत सरकार ने उक्त संशोधनों को रद्द नहीं किया है.

समिति ने यह भी उल्लेख किया कि 01-09-2014 के बाद सेवानिवृत्त लोगों को कम पेंशन मिलेगी और उनके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. सेवा शर्तों को प्रतिकूल और पूर्वव्यापी रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता है. इस प्रकार की नीति “सबका साथ सबका विकास” (समिति रिपोर्ट के पैरा 1.18) के समर्थित दर्शन के विरुद्ध होगी.

6). जैसा कि ऊपर वर्णित है, ईपीएस-95 पेंशन योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है और पेंशनभोगियों को कानून के प्रावधानों के अनुसार उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है. इतना ही नहीं आर.सी. गुप्ता के मामले में पारित सुप्रीम कोर्ट के 4-10-2016 के फैसले के विरुद्ध भारत सरकार ने 2014 में पेंशन योजना में बहुत ही अवैध संशोधन किए. अधीनस्थ विधानों की समिति, 2015-2016 ने इन संशोधनों को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक ठहराया है.

फिर भी, भारत सरकार ने संशोधनों को रद्द नहीं किया है. फिर, माननीय केरल उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12-10-२०१८ के माध्यम से इन संशोधनों को अवैध रूप से मनमाना और असंवैधानिक ठहराया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1-04-2019 को EPFO की अपील को खारिज करके इन संशोधनों को अवैध माना है. इसके बाद भी भारत सरकार ने उक्त संशोधनों को रद्द नहीं किया.

बल्कि EPFO ने एक समीक्षा याचिका दायर कर दी है और भारत सरकार ने भी उक्त आदेशों के खिलाफ SLP दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की माह दर माह तारीखों के माध्यम से सुनवाई लंबित है.

इसके साथ ही समय की मार झेल रहे वृद्ध पेंशन भोगियों को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है. भारत सरकार का यह रवैया पूरी तरह से पेंशन भोगियों के हित और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है.

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