कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस 95) के तहत आने वाले गैर सरकारी क्षेत्र के पेंशनभोगियों न्यूनतम 7500 रुपये मासिक पेंशन की मांग दोहराई है। शनिवार को बुद्धपार्क में संयोजक जगत सिंह डोभाल के नेतृत्व में हुई बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों पर मंथन किया गया। पेंशनर समन्वय समिति ईपीएस 95 के बैनर तले हुई बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशन बढ़ोतरी समेत तीन सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी संघर्ष जारी है।
जब तक कर्मचारियों की जायज मांगों को मान नहीं लिया जाता आंदोलन जारी रहेगा। डोभाल ने कहा कि पिछले दिनों पेंश्नर्स के शिष्टमंडल ने राज्य सभा सदस्य अनिल बलूनी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिस पर उन्होंने सार्थक कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तराखंड के अध्यक्ष कैलाश गुरुरानी ने कहा कि वर्तमान में न्यूनतम एक हजार पेंशन मिलती है, इससे कर्मचारियों व उनके परिजनों की गुजर मुश्किल है।
बैठक में एचएमटी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एमएस रावत, लीलाधर शर्मा, गिरीश पांडे, एफसीआइ यूनियन के ब्रजमोहन सिजवाली, डीवी पांडे, कुमाऊं मोटर यूनियन के पूरन लाल, रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सत्यप्रकाश, हुकम सिंह कुंवर आदि मौजूद रहे।
कर्मचारियों की चार सूत्रीय मांगें
7500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता मिले।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके परिजनों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले।
31 मई 2017 को जारी पत्र को ख़ारिज कर EPS 95 पेंशनधारकों को पेंशन का भुगतान किये जाये।
ईपीएस 95 के दायरे से बाहर के कर्मचारियों को न्यूनतम पांच हजार रुपये पेंशन मिले।
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