Dearness Allowance Hike News: 61 लाख पेंशनर्स, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जानिए कितना बढ़ सकता है DA

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। खबरों के मुताबिक कि इसी महीने उनका महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ सकता है। जल्द ही सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। वहीं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा के बाद महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती हैं।

कई दिनों से मीडिया में खबर आ रही है कि मोदी सरकार महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो जाएगी है। वहीं 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनरों के लिए केंद्र सरकार Dearness Relief (महंगाई राहत) का भी एलान कर सकती है। डीए बढ़ाने की घोषणा 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर होगी। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17 प्रतिशत DA मिलता है। अगर डीए 4 फीसदी और बढ़ जाएगा तो यह 21 फीसदी तक हो जाएगा।

COVID-19 संकट के बाद सभी की निगाहें सरकार की इस घोषणा पर टिकी हुई हैं। वहीं यह बढ़ोतरी जनवरी से जून 2021 के समय में में लागू होगी। आपको बता दें कि अप्रैल 2020 में महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में COVID-19 संकट के कारण केंद्र सरकार के 50 लाख  कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स के लिए जुलाई 2021 तक DA बढ़ाने पर रोक लगा दिया था।

COVID-19 से उपजे संकट के मद्देनजर, सरकार ने फैसला लिया था कि केंद्र सरकार के पेंशनरों को मिलने वाला महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं 1 जनवरी, 2020 से केंद्र सरकार के पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) का भुगतान नहीं किया जाएगा। Department of Expenditure ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम में कहा कि 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से मिलने वाले DA और DR की अतिरिक्त किस्त का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दरों पर इनका भुगतान जारी रहेगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अंतिम बार डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी 2020 से प्रभावी हुई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी और पेंशनर्स के लिए 21 फीसदी करने की मंजूरी दी थी। लेकिन अप्रैल के फैसले के साथ इस बढ़ोतरी को भी रोक दिया गया। खबर के मुताबिक 2021-22 और उससे पहले के कारोबारी साल में करीब 37,530 करोड़ रुपये की बचत होगी।