EPFO NEWS: सरकार ने हाल ही में देश के लगभग 4 लाख नाविकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का फैसला लिया

केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के लगभग 4 लाख नाविकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का फैसला लिया है। इसके तहत अभी 4 लाख नाविकों को भविष्य निधि और पीएफ द्वारा संचालित किए जाने वाली पेंशन का लाभ मिलेगा। इस आशय के प्रस्ताव को सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

भारतीय राष्ट्रीय नागरिक संघ कर्मचारी कल्याण योजनाओं को मंजूरी के लिए काफी समय से सरकार से मांग कर रही थी। भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ ने गुरुवार को जारी अपने बयान में कहा कि इस कदम से लगभग 4 लाख भारतीय और विदेशी जहाजों में सभी स्तरों के करीब 4 लाख भारतीय नाविक है तो उनको लाभ मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है।

भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नाविकों को भी यह लाभ देने का आग्रह पिछले जून में किया था। और अभी भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ ने सभी को जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मांग को मान कर नाविकों को भविष्य निधि ग्रेज्यूटी और पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है। भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ के महासचिव और कोषाध्यक्ष अब्दुलगनी वाई  ने बताया कि पोत परिवहन महा निर्देशक अमिताभ कुमार की अध्यक्षता में हुई 137 बैठक में नाविक भविष्य निधि कोष के न्यास बोर्ड की बैठक में सभी स्तरों के 4लाख नाविकों को भविष्य निधि, ग्रेज्युटी और पेंशन लाभ देने का करार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बैठक 11 जनवरी को हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया है।

4 लाख नाविकों को भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। सभी को अवगत है कि भविष्य निधि में रिटायरमेंट के बाद जो जमा होने वाली राशि है तो वह एक मुझसे मिलती है। पर पेंशन कोष में जो जमा होने वाली राशि है तो वह सदस्य को वापस नहीं मिलती उसके बेसिस पर पेंशन दी जाती है। पर मौजूदा समय में जो पेंशन मिलती है तो काफी कम है। अभी हम देख रहे हैं कि कई ईपीएस 95 पेंशनधारक जो कि देश में लगभग 68 लाख की संख्या में है वह अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।

ऐसे में क्या नाविकों को लाभ देने से भविष्य में इन को ज्यादा फायदा होगा? यह सवाल अभी भी है क्योंकि निधि संगठन द्वारा जो eps-95 पेंशन योजना का संचालन किया जाता है तो उसमें संशोधन की भी जरूरत है। इसके ऊपर भी कई पेंशन संगठनों द्वारा कर्मचारियों संगठनों द्वारा पेंशन बढ़ोतरी की मांग की जा रही है।