EPS 95 Higher Pension Latest News | ईपीएफओ और केंद्र का कहना है कि उच्च वेतन पर उच्च पेंशन भुगतान संभव नहीं है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और श्रम मंत्रालय ने कहा है कि EPS 95 पेंशन का भुगतान उच्च वेतन के अनुपात में नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक बड़ा वित्तीय बोझ पैदा करेगा। केंद्र सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेगी, जो पीएफ पेंशन पर एक मामले की सुनवाई कर रही है, ईपीएफओ अधिकारियों ने श्रम के लिए संसदीय स्थायी समिति को यह जानकारी दी है। वित्तीय बोझ पैदा होगा तो इसे हल करना EPFO का मसाला  है, अगर EPFO उच्च वेतन पर ईपीएस 95 पेंशन में अशंदान लेता है या इससे पहले जो कर्मचारी उच्च वेतन पर अंशदान कर चुके है उन्हें उच्च वेतन पर पेंशन भुगतान करने का आदेश मा. उच्चतम न्यायलय द्वारा दिया जाना चाहिए क्योंकी मा. उच्चतम न्यायलय द्वारा ऐसा फैसला अप्रेल 2019 में दिया जा चूका है, भले ही EPFO अपनी ऐसी दलीले पेश करे। 

अगर  ऐसा हुआ तो यह उन लाखों लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जो उच्च पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं। ईपीएफओ के अधिकारियों ने कहा कि अगर ईपीएफओ में लावारिस राशि का इस्तेमाल किया जाता है, तो उच्च पेंशन बहुत बड़ा वित्तीय बोझ उठाएगा।

यह पता चला है कि अधिकारियों ने बैठक में बताया कि भारत में पेंशन प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव व्यक्तिगत खातों के निर्माण और उच्चतर पेंशन के लिए उच्च योगदान के भुगतान की सलाह देते हैं। केरल के एलाराम करीम और डीन कुरीकोस समिति के सदस्य हैं।

केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों की तुलना में अधिक पेंशनभोगी (67 लाख) हैं। सुप्रीम कोर्ट ईपीएफओ द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका और केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ श्रम मंत्रालय की विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रहा है। 

क्या है ईपीएफओ की दलीलें

2018 में, एक उच्चस्तरीय समिति ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जाना चाहिए। इसके लिए 4,169 करोड़ रुपये से 4,526 करोड़ के अतिरिक्त बजटीय समर्थन की आवश्यकता होगी; अगर इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाए, तो हर साल अतिरिक्त 11,880 रुपये - 14,593 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। 

उन लोगों को 15 साल के बाद पूर्ण पेंशन का भुगतान करने की जिम्मेदारी है, जिन्होंने पहले अपनी पेंशन का हंगामा किया है। इस हेड के तहत इस साल जुलाई तक 151.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। नई शामिल होने वालों के लिए व्यक्तिगत खाते बनाने और किए गए योगदान के अनुपात में पेंशन प्रदान करने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव है।