EPS 95 Pension Hike Update: न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7500+DA के लिए बैठक हुई संपन्न, 65 लाख पेंशनधारकों के लिए जरुरी जानकारी

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तय कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रिय संघर्ष समिति की 1 सितंबर 2020 को NAC सदस्यों और EPS 95 पेंशनरों के साथ ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में कमांडर अशोक राउत ने बैठक में सभी प्रतिभागियों को ईपीएस 95 पेंशनर्स इश्यू के विकास के बारे में बताया।
NAC सदस्यों और ईपीएस 95 पेंशनधारकों व्दारा बैठक शुरू करने से पहले हमारे दिवंगत राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी।

तब कमांडर अशोक राउत ने 95 प्रतिभागियों को सूचित किया, कि हमारे मुद्दों को माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष 4 मार्च 2020 को  रखा गया है और पीएम के साथ बैठक के बारे में सब जानकारी भी दी।

इस  बैठक के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय और  कर्मियों, सार्वजनिक शिकायतों और पेंशन के लिए जितेंद्र सिंह को बुलाया। जितेंद्र सिंह अशोक राउत जी को अपने कार्यालय में ले गए और मंत्रियों के चैंबर में लगभग 2 घंटे तक पेंशनरों के मुद्दे पर चर्चा की। माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशानुसार डॉ. जितेंद्र सिंह, हमारे राज्य के मंत्री केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और कनेक्टेड लोगों के साथ मिलकर ईपीएस 95 पेंशनरों की लंबी लंबित मांगों को हल करने के लिए जुड़े हुए हैं।

1. न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये कर महंगाई भत्ते के साथ जोड़ना। 

2. डीए सुविधा का प्रावधान।

3. पेंशनभोगी और जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा

4.EPFO व्दारा 31-5-2017 जो इंटरियम एडवाइजरी जारी की गई है उसकी निकासी कर उच्चतर पेंशन का प्रावधान करना।

5. और जिन कर्मचारियों को इस योजना में शामिल  नहीं किया गया था उन्हें भी FPS 95 स्कीम या PF स्कीम शामिल कर पेंशन का भुगतान अन्यथा रु. 5000 न्यूनतम पेंशन को दिया जाये।

ईपीएस 95 पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों और केंद्रीय प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया था। यह ईमानदारी से प्रयासों और एनएसी के सेवा के उद्देश्य के कारण है, प्रधान मंत्री ने ईपीएस 95 पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा करने की अनुमति दी।

उन्होंने प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार के श्रम योगी पेंशन और अटल पेंशन योजना और ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में बताया, जिन्होंने ईपीएफओ में योगदान के माध्यम से 20 लाख रुपये और उससे अधिक जमा किए हैं। अपने स्वयं के पैसे के बावजूद, उनमें से अधिकांश को लगभग रु. 1000 की पेंशन या उससे भी काम पेंशन मिल रही है।

अशोक राव जी ने श्रम मंत्री से भी मुलाकात की और ईपीएस 95 पेंशनरों की अनसुलझी समस्याओं के बारे में बताया। श्रम मंत्री ने बताया कि अब से ईपीएस 95 पेंशन समस्या अशोक राउत की समस्या नहीं है और यह प्रधानमंत्री की समस्या बन गई है। लेकिन, छह महीने की अवधि पूरी हुई और कोई नतीजा नहीं निकला। हाल ही में श्रीमती हेमा मालिनीजी ने 02.07 2020 को पेंशन के बारे में को प्रधान मंत्री को एक स्मरण पत्र लिखा। अशोक राउत जी को एक या डेढ़ महीने के भीतर सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। उन्होंने दोहराया है कि हम किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं और किसी भी संघ से जुड़े नहीं हैं। यह समाज सेवा समूह है।

फिर इसके बाद, अशोक राउत जी ने ईपीएस 95 पेंशनरों से राष्ट्र की रचनात्मक सेवा में भाग लेने की अपील की। यह पूरे भारत में और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई जैसे दुनिया में वृक्षारोपण है जहाँ भी उन देशों में ईपीएस 95 सदस्य उपलब्ध हैं। यह कार्य शुभचिंतकों / रिश्तेदारों / समर्थकों द्वारा भी लिया जा सकता है।

उन्होंने इसे जाति, धर्म, समुदाय और क्षेत्र के बावजूद हमारे समुदाय द्वारा पेड़ लगाने के लिए "देवताओं द्वारा भेजे गए अवसर" के रूप में वर्णित किया।



इसमें प्रधान मंत्री कार्यालय या अन्य माध्यमों से पत्र लिखने या प्रधानमंत्री को संदेश भेजने की भी अपील की गई है। जिसका विवरण ऑनलाइन में उपलब्ध है। न्यायालय में मामले को हटाकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू कर हायर पेंशन का भुगतान करना चाहिए। 

उन्होंने पेंशनरों से अपील की कि वे उन बदमाशों को पैसा न दें जो झूठे वादे कर रहे हैं और कुछ समय के लिए अदालतों के लिए पैसा खर्च नहीं करते क्योंकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। एनएसी कोई पैसा जमा नहीं कर रहा है। यदि आप स्वेच्छा से दान करना चाहते हैं, तो आप खाता संख्या विवरण के लिए राज्य अध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं।

अंत में उन्होंने प्रश्न और उत्तर सत्र में भाग लिया जहां कुछ ईपीएस 95 पेंशनरों ने अपने संबंधित बिंदुओं को स्पष्ट किया है।

आगे यह अनुरोध किया गया है कि C.S.Prasada Reddy NAC,  Central Committee Representatives को वृक्षारोपण की तस्वीरें भेजें, जो बदले में उन्हें केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों को भेजते हैं ताकि वे भारत के प्रधान मंत्री को दिखा सकें और उनका मूल्यांकन कर सकें।