7वा वेतन आयोग बड़ी खबर: मोदी सरकार का सरकारी कर्मचारियों तोहफा, 7वें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला लिया

केंद्र सरकार ने नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद केंद्र सरकार के कोष पर 1241.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे पहले कुछ राज्य अपने यहां सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही मंजूरीदेकर लागु कर चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर 21 हजार करोड़ रुपये का अतरिक्त भार आएगा। इस फैसले से तकरीबन राज्य के 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राजधानी लखनऊ के नगर निगम कर्मचारियों को तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 2019 के पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को उनकी पेंशन को प्रशासन ने लगभग तीन गुना तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इन सेवानिवृत कर्मियों को अब 7वां वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन मिलेगी। इससे पहले इन सेवानिवृत कर्मचारियों को लगभग 3500 रुपये पेंशन के तौर पर मिल रहे थे। 7वां वेतन आयोग के तहत पेंशन दिए जाने के निर्णय के बाद से इन सभी कर्मचारियों को अब 9000 रुपये पेंशन मिलेगी।