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EPS 95Minimum Pension Hike: EPS 95 पेंशन 7500 बढ़ोतरी के लिए विशेष बैठक संपन्न जल्द बढ़ेगी पेंशन, श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने वार्ता में आश्वस्त किया

दिनांक 28, अगस्त  2022 को eps-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर मंडल की बैठक रावतपुर बस स्टैंड कानपुर में समय 12:00 बजेमंडल अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्री ओम शंकर तिवारी जी के अध्यक्षता में आहूत की गई दिल्ली रामलीला मैदान मैं दिनांक 1/ 8 /2022 से 8/8/ 2022 तक किए गए विशाल धरना प्रदर्शन रास्ता रोको के सफल आंदोलन पर कानपुर मंडल के सम्मिलित होने वाले साथियों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त किया गया साथ ही साथ प्रांतीय एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के सफल प्रयासों का भी आभार व्यक्त किया गया।


दिनांक 9/8 /2022 कोएन ए सी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर श्री अशोक रावत जी ने माननीय श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भारत सरकार से एन ए सी के 3 सदस्य प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की 4 सूत्री मांगों के ज्ञापन सहित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सादर किए गए एनएसी प्रतिनिधिमंडल के पक्ष को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनने के बाद माननीय मंत्री महोदय ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि हम आपका काम कर रहे हैं और जल्दी कर रहे हैं राष्ट्रीय सलाहकार श्री राजेश शुक्ला जी द्वारा अपने सारगर्भित उद्बोधन में सभी को विश्वास दिलाते हुए आश्वस्त किया कि हमें सफलता अवश्य मिलेगी बस हमें संगठित रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।


राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्री ओम शंकर तिवारी जी ने दिल्ली धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने वाले साथियों का अभिनंदन एवं आभार व्यक्त किया अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि EPS 95 पेंशनधारकों की 4 सूत्री मांगे रुपया 7500 प्लस डी ए के साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर 2016 को दिए गए निर्णय के अनुसार हायर पेंशन जो इस योजना में शामिल नहीं है शामिल कर कृपया 5000 पेंशन दी जाए हमने तहसील जिला प्रांत एवं दिल्ली तक आंदोलन किए यहां तक मथुरा सांसद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी के माध्यम से एनए सी प्रतिनिधिमंडल दो बार दिनांक 4-3-2020 एवं 5/8 /2021 को प्रधानमंत्री जी से मुलाकात एवं उनके आश्वासन के बाद भी आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई यदि हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं की जाती है तो एनएसी एक रणनीति के तहत निर्णय कर दिल्ली में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने के लिए बाध्य  होंगे।


 


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