ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के मामलों की सुनवाई खत्म हो गई है और सभी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, पेंशनभोगियों के अधिवक्ताओं के तर्क के बाद, ईपीएफओ द्वारा 5-08-2022 को अतिरिक्त हलफनामे, खंड 2 के माध्यम से प्रस्तुत पेंशन संशोधन मामलों के विवरण के संबंध में कुछ प्रश्नों या संदेहों को दूर नहीं किया गया है।
इस अतिरिक्त हलफनामे के खिलाफ जवाबी जवाब दाखिल करने का अवसर पेंशनभोगियों के अधिवक्ताओं को नहीं दिया गया था और इसलिए, ईपीएफओ की दलील और उक्त अतिरिक्त हलफनामे में विरोधाभासी बयान अस्पष्ट रहते हैं।
ईपीएफओ ने आरटीआई आवेदन दिनांक 10-03-2020 के खिलाफ 24672 पेंशन संशोधन मामलों का विवरण दिया था और इस डेटा की स्थिति 17-01-2020 की थी। इन 24672 पेंशन संशोधन मामलों के लिए, भुगतान किए गए बकाया (ब्याज के बिना) और भुगतान किए गए योगदान की राशि (ब्याज सहित) का अंतर केवल 22.46 करोड़ रुपये है। हालांकि, अतिरिक्त हलफनामे के माध्यम से जमा किए गए 21229 पेंशन संशोधन मामलों के लिए यह अंतर 256.9 करोड़ रुपये है। इसका कारण क्या है ? क्या ये 21229 मामले उक्त 24672 मामलों में से नहीं हैं? यदि, ये 21229 मामले 24672 मामलों में से हैं, तो भुगतान किए गए बकाया और भुगतान किए गए योगदान के अंतर का उपरोक्त अंतर 22.46 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
और यदि इन 21229 मामलों में से कुछ मामले 24672 से भिन्न हैं, तो आज की स्थिति में कुल पुनरीक्षण मामले 24672 से अधिक हो सकते हैं। फिर, सवाल उठता है कि ईपीएफओ ने सभी पेंशन संशोधन मामलों (जो 24672 से अधिक हो सकते हैं) का विवरण क्यों नहीं दिया है।
इसी तरह, संशोधित पेंशन के कारण मासिक अतिरिक्त बोझ भी संदिग्ध है। 24672 पेंशन पुनरीक्षण मामलों के लिए यह लगभग रु. 10.68 करोड़ प्रति माह और 21229 पेंशन संशोधन मामलों के लिए भी यह लगभग 10.64 करोड़ रुपये प्रति माह (लगभग समान) है। पहले के मामलों में संशोधित पेंशन में औसत वृद्धि 4329/- रुपये है, जबकि बाद के मामलों में यह 5062/- रुपये है।
हमारे कुछ मित्रों द्वारा यह बताया गया कि अतिरिक्त शपथ पत्र के संबंधित कॉलम में दिखाए गए अंशदान के अंतर की कुल राशि (ब्याज सहित) कुछ स्थानों को खाली रखने से कम हो जाती है। यदि यह उद्देश्यपूर्ण और जानबूझकर किया जाता है, तो यह झूठे सबूतों के निर्माण की राशि हो सकती है और यह भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम XLV) की धारा 192 के तहत "झूठे सबूत गढ़ने" का अपराध है।
इसी तरह, शपथ लेना और झूठा हलफनामा, झूठे सबूत के रूप में, भी संहिता की धारा 191 के अनुसार सार्वजनिक न्याय के खिलाफ एक अपराध है।
उपरोक्त दो आंकड़ों से यह निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ गड़बड़ है।
एक बात, आरटीआई सूचना (24672 पेंशन पुनरीक्षण मामलों के संबंध में) गलत हो सकती है या अतिरिक्त हलफनामा खंड 2 के माध्यम से प्रस्तुत डेटा गलत हो सकता है।
कुछ भी हो, यह तय है कि ईपीएफओ कुछ छिपा रहा है या डेटा गढ़ रहा है। उम्मीद है कि श्री प्रवीण कोहली साहब द्वारा हाल ही में किए गए आरटीआई आवेदन के जवाब के बाद इसका खुलासा हो जाएगा।
सच सामने आएगा।
उम्मीद है कि माननीय न्यायालय सच्चाई को उठाएगा और न्याय दिलाएगा।
सच्चे न्याय के लिए ईश्वर से प्रार्थना।
Hearing of EPS 95 Pensioners cases is over and all are waiting for the results. However, some questions or doubts are not got cleared, regarding the details of pension revision cases, submitted vide additional affedavit, Vol.2, by the EPFO, on 5-08-2022, after the argument of Pensioners Advocates.
Opportunity to file the counter reply against this additional affedavit was not given to the Advocates of pensioners and therefore, the contradictory averment of EPFO in its pleading and the said additional affedavit remain uncleared.
The EPFO had given the details of 24672 pension revision cases against RTI application dated 10-03-2020 and status of this data was of 17-01-2020 .
For these 24672 pension revision cases, the difference of, arrears paid ( without interest) and ammount of contribution paid (along with interest) is Rs 22.46 crores only.
However, this difference for 21229 pension revision cases submitted vide additional affedavit is Rs.256.9 crores. What is the reason of this ? Whether these 21229 cases are not out of said 24672 cases? If, these 21229 cases are out of the 24672 cases, the above difference of arrears paid and difference of contribution paid should not be more than Rs. 22.46 crores.
And If , some cases out of these 21229 cases are different than that of 24672 , then the total revision cases may be more than 24672 as on today. Then, question arises why the EPFO has not given the details of all pension revision cases ( which may be more than 24672) .
Similarly, the monthly additional burdon due to revised pension is also questionable. For 24672 pension revision cases it is about Rs. 10.68 crores per month and for 21229 pension revision cases also it is about Rs.10.64 crores per month ( near about same). Average increase in revised pension is Rs 4329/- in the earlier cases where as it is Rs.5062/- in the latter cases.
It was pointed out by some of our friends that the total ammount of difference of contribution paid (along with interest) shown in the respective column of additional affedavit is reduced by keeping some places blank. If this is done purposefully and deliberately, it can amount to the fabrication of false evidences and it is an offence of "fabricating false evidence" under sec 192 of the Indian Penal Code ( Act XLV of 1860).
Similarly, taking oath and making a false affidavit, as an false evidence, is also an offense against the public justice as per the S. 191 of the Code.
From the above two data it can be certainly concluded that there is some thing wrong.
One thing, the RTI information ( regarding 24672 pension revision cases) may be wrong or the data produced vide additional affedavit Vol.2 is wrong.
Whatever it may be, it is certain that EPFO is hiding something or fabricating data. It is hoped that it will be exposed after the reply to the RTI application recently made by Shri Praveen Kohali Saheb.
Pray to God for true justice.
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