सरकार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के एक बड़े सुधार के हिस्से के रूप में पेंशन खातों में उच्च स्वैच्छिक योगदान की अनुमति देने के लिए तैयारी में है। इस कदम का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के विकल्पों को बढ़ाने के लिए ईपीएस-95 को राष्ट्रीय पेंशन योजना के बराबर लाना है। श्रम मंत्रालय ने सभी व्यक्तियों के योगदान के आधार पर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के साथ-साथ सभी व्यक्तियों के लिए ईपीएस खोलने की भी योजना बनाई है।
वर्तमान में, सभी ईपीएफओ ग्राहक ईपीएस के तहत नामांकित हैं और पेंशन खाते में योगदान की सीमा 15,000 रुपये है। यह उच्च वेतनभोगी व्यक्तियों को ईपीएस के तहत अपनी सेवानिवृत्ति किटी बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित करता है और इसके बजाय निजी खिलाड़ियों या एनपीएस द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए जाता है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, 'इस स्कीम को सब्सक्राइबर बेस बढ़ाते हुए इसे व्यापक बनाने के लिए कई बदलावों पर विचार किया जा रहा है। हालाँकि, परिवर्तन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने के बाद लाए जाएंगे।
नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले अधिकारी के अनुसार, श्रम मंत्रालय रिटर्न को अधिकतम करने के लिए पेंशन पूल के निवेश पैटर्न को बदलने पर भी विचार कर रहा है क्योंकि देश परिभाषित योगदान की ओर बढ़ रहा है।
यह मौजूदा योजना से हटकर होगा जिसके तहत पेंशनभोगियों को पूल किए गए खाते से पेंशन दी जाती है जिसमें कर्मचारी के वेतन का 8.33% नियोक्ता द्वारा योगदान दिया जाता है और कर्मचारी के वेतन का 1.16% केंद्र सरकार द्वारा योगदान दिया जाता है।
वर्तमान में, छह मिलियन ईपीएस ग्राहक हैं और सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में ग्राहकों की संख्या को 10 मिलियन तक बढ़ाने का है।
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