सांसद जोशी ने सदन का ध्यान ई.पी.एस.-95 पेंशनरों की लंबित मांगों और उनकी समस्याओं की ओर आकृष्ट करवाते हुये बताया की देशभर में ई.पी.एस.-95 पेंशनरों की संख्या लगभग 65 से 70 लाख के आसपास हैं तथा अकेले संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में 30 से 40 हजार के मध्य इनके परिवार है।
इसके तहत आने वाले पेंंशनरों को केवल 200 रू से लगाकर अधिकतम 3000 रू प्रतिमाह की राशि ही मिल रही हैं, ये कर्मचारी अर्धसरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों, लिमिटेड कम्पनीयों, उद्योगों, मिलों, खदानों, सहकारी, डेयरी आदि क्षेत्रों से रिटार्यड हुये है।
ये पेंशनर अपनी वर्तमान मे 60 वर्ष से अधिक की आयु में हैं, ये अपनी तथा अपने परिवार की जरूरतों के लिए पेंशन पर ही आश्रित हैं । इन्होंने अपने सेवा काल मे देश के निर्माण में अपना खून-पसीना बहाया और देश को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपुर्ण योगदान दिया, लेकिन इनको अल्प पेंशन मिलने के कारण आज ये अत्यंत दयनीय अवस्था में जीवनयापन कर रहे हैं। ई.पी.एस. 95 पेंशनरों को अपने स्वास्थ्य संबधी व इलाज में भी समस्याएं आ रही हैं। कोरोनाकाल में तो इनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं। इन पेंशनरों के पास न कोई चिकित्सीय सुविधा है और ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ।
सांसद जोशी ने सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि ई.पी.एस. 95 पेंशनरों की मांगों पर सरकार विचार करे और जल्द से जल्द राहत प्रदान करें, इसके साथ ही इनको आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ दिये जाने का भी आग्रह किया।
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1 Comments
Yeh sab sr citizens ko ullu bana rahe hain . Kuch nahi hona ..govt is not all serious to consider our demands .Now elections are also over .The court is also helping the govt by continuesly postponing the hearing . Policy is to let the old die a slow death .In the mean time our elected representatives continue to take two n even three pensions
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