Union Labour and Employment Minister Bhupender Yadav, who chairs the Central Board of Trustees of the EPFO that manages about ₹15 lakh crore of retirement savings, approved the formation of these panels. All the committees, notified on November 27, have been granted a tenure of three months. Labour Secretary Sunil Barthwal has been tasked with steering two of the committees on ‘pension reforms’ and ‘IT and Communications’. Mr. Barthwal was in charge of the EPFO as the Central PF Commissioner (CPFC) till late September.
As per its terms of reference, the eight-member panel on pension reforms had been told to submit a report advising ‘on matters relating to pension reforms for universalisation of social security.
Pending - (Motion Hearing [FRESH (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]) List along with case (SC 8658-8659 of 2019), List Before Appropriate Bench, Week Commencing (02-03-2022)-Order dt: 06-01-2022
Tentatively case may be listed on 4.3.2022
Because the case is subjudice and the final outcome yet to come. Govt unable to speak definite figures of course Govt is doing things silently.
May be happy days after March
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, जो ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं, जो लगभग 15 लाख करोड़ की सेवानिवृत्ति बचत का प्रबंधन करता है,.उसने इन पैनलों के गठन को मंजूरी दी। 27 नवंबर को अधिसूचित सभी समितियों को तीन महीने का कार्यकाल दिया गया है।
श्रम सचिव सुनील बर्थवाल को दो समितियों - 'पेंशन सुधार' और 'आईटी और संचार' पर संचालन का काम सौंपा गया है। श्री बर्थवाल सितंबर के अंत तक केंद्रीय पीएफ आयुक्त (सीपीएफसी) के रूप में ईपीएफओ के प्रभारी थे।
इसके संदर्भ की शर्तों के अनुसार, पेंशन सुधारों पर आठ सदस्यीय पैनल को 'सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए पेंशन सुधारों से संबंधित मामलों पर' सलाह देने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
लंबित - (मोशन हियरिंग [ताजा (प्रवेश के लिए) - नागरिक मामले]) मामले के साथ सूची (2019 के एस. सी 8658-8659), उपयुक्त बेंच से पहले की सूची, सप्ताह शुरू होने (02-03-2022) -ऑर्ड डीटी: 06-01-2022
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