Good News For EPS 95 Pensioners: संसद के इसी सत्र में EPS 95 पेंशनर्स की भावनाओं को मा. प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने व न्याय दिलाने के लिए मिला ठोस आश्वासन, EPS 95 पेंशनधारकों में खुशी की लहर

जैसा कि सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है कि पिछले कई सालों से EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, पर अभी तक EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी को देखते हुए EPS 95 राष्ट्रिय संघर्ष समिति के द्वारा चलाये जा रहे पेंशनर्स बचाओ अभियान के तहत 8 अक्टूबर को NAC चीफ कमांडर अशोक राऊत निर्देशानुसार पच्छिम बंगाल के ईपीएस 95 पेंशनधारकों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया।

धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद राष्ट्रीय संघर्ष समिति पच्छिम बंगाल क्षेत्र के सेक्रेटरी अमित कुमार दास के नेतृत्व में जिला मजिस्ट्रेट को uEPS 95 पेंशनधारकों की मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन स्वीकारते हुए माननीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने eEPS 95 पेंशनधारकों की समस्याओं को विस्तार पूर्वक सुना और EPS 95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो वह माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने जाने के लिए अपना आश्वासन दिया।

EPS 95 पेंशनधारकों की मुख्य मांगे:

EPS 95 पेंशनधारकों को न्यूनतम पेंशन ₹7500 दिया जाए साथ ही उसे महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए और यदि आवश्यक है तो बजट में प्रावधान किया जाए, इसके लिए कानून पास किया जाए। यह उचित मांग कोशियर समिति (राज्यसभा पिटिशन 147) के अनुसार महंगाई भत्ता 7 से 8 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है।

उसके बाद EPFO द्वारा 31 मई 2017 को जो अंतरिम पत्र जारी किया गया है उसे वापस लेकर ईपीएफओ के परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2017 के अनुसार उच्च पेंशन प्रदान किया जाए।

उसके बाद सभी EPS 95 पेंशनधारकों तथा उनके पति या फिर पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिए जाए यदि स्कीम में प्रावधान नहीं है तो कृपया प्रावधान करवाएं, नियम कानून सभी के लोक कल्याण के लिए होते हैं।

उसके बाद जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को EPS 95 पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें उसका सदस्य बनाकर योजना में लाया जाए अथवा उन्हें ₹5000 की राशि पेंशन के तौर पर दी जाए। देश में ऐसे निवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है, जिनको पेंशन दी जा सकती है।