EPS 95 MINIMUM PENSIONE HIKE 7500, LATEST REPLY FROM HON. LABOUR MINISTER SANTOSH KUMAR GANGWAR

देश के 68 लाक EPS-95 पेंशनधारक उनकी पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। 15 सितंबर 2020 को माननीय प्रतापराव जाधव संसद सदस्य बुलढाणा द्वारा माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी श्रम और रोजगार राज्य मंत्री को एक पत्र EPS-95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लिखा गया था। जिसमें उनके द्वारा EPS-95 पेंशनधारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है रुपए 7500 और उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाना, EPS-95 पेंशनधारकों और उनके पति या फिर पत्नी को चिकित्सा सुविधा दिए जाने की सिफारिश की गई थी।

उनके द्वारा इस संदर्भ में विस्तार में लिखा गया था महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि EPS-95 पेंशनर्स द्वारा विगत काफी समय से अनुरोध किया जा रहा है कि उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पूछे पेंशन की सुविधा दिया जाए और कम से कम सारे rs.7000 बेसिक पेंशन तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए और उनकी पति या फिर पत्नी को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाए तथा जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें उसका सदस्य बनाकर पेंशन योजना में शामिल किया जाए अथवा उन्हें ₹5000 की राशि परीक्षण के तौर पर दी जाए। लेकिन, मुझे अत्यधिक दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि अभी तक इस विषय में सकारात्मक कदम उठाए गए नहीं है जिस कारण eps-95 के पेंशनर को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

आगे उन्होंने उनके पत्र में लिखा था इस संबंध में, मैं भी यह अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा की EPS-95 नेशनल एजुकेशन कमिटी भी विगत काफी समय से अनुरोध करती चली आ रही है। लेकिन अभी भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं भी इनकी समस्याओं के निराकरण के बारे में अनेको पत्र लिख चुका हूं।

यह किसी से छिपा नहीं है कि पेंशन योजना,आखिरकार कर्मचारियों के कल्याण के लाभों के लिए है, जिन्हे  सेवानिवृत्ति के बाद अपने पेंशन योगदान पर एक सभ्य मूल्य प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। लेकिन, यह वास्तविकता है कि EPS-95 के पेंशनरों के रूप में देश के लगभग लाखों बुजुर्गों को गरिमा के साथ जीने की अधिकार से वंचित रखती है। यह दुखद है कि EPS-95 पेंशनरों को पेंशन के रूप में अल्प राशि मिलती है, क्योंकि ईपीएफओ पेंशन की गणना के लिए उपयोग की जाने वाले वेतन को कैपिंग करता है और EPS 95 में योगदान को कम करता है।

मेरी जानकारी में यह भी आया है कि eps-95 से संबंधित पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करके अपनी समस्याओं से अवगत कराया था ,जिसपर उन्होंने श्री जितेंद्र सिंह माननीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को इनकी समस्याओं के निराकरण कराया जाने हेतु कहा था। तत्पश्चात श्री जितेंद्र सिंहजी ने उनकी समस्याओं के बारे में संबंधित अधिकारियों से को निर्देशित किया था। लेकिन कोविड-19 के चलते इनकी समस्याओं के निराकरण में व्यवधान आ रहा है। 

यह सही है कि कोविड-19 के वजह से देश अनेकों जटिल परेशानियों से जूझ रहा है। लेकिन यह भी सही है कि EPS-95 के पेंशनर्स कोविड-19 जैसी स्थिति में और भी अधिक गंभीर कठिनाई से जूझ रहे हैं। तथा उनकी आयु भी बढ़ती जा रही है और यह भी देखने में आया है कि इन पेंशनर्स के पारिवारिक सदस्यों की कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु भी जोति जा रही है। अतः यह अच्छा होगा कि दीपावली से पूर्व पेंशनर्स की नन्यायोचित मांगों को स्वीकार कर इनको राहत प्रदान किए जाए किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाया जाए।

अतः मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि EPS-95 पेंशन उसकी उपरोक्त सभी ने उचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उन्हें स्वीकार किए जाए हेतु उन्हें स्वीकार किए जाने हेतु समुचित निर्देश प्रदान करके की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें। 

बुलढाणा महाराष्ट्र से माननीय सांसद प्रतापराव जाधव संसद सदस्य द्वारा  eps-95 पेंशनधारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए सिफारिश की गई थी। यह पत्र EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुरोध पर मांगों के संदर्भ में माननीय श्रम मंत्री जी को लिखा गया था। अंत में इस पत्र में यह कहा गया था कि EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में आपके द्वारा जो भी समुचित निर्देश प्रदान किए जाएंगे तो उस की गई कार्रवाई से मुझे आप से अवगत कराएं।

इस पत्र के जवाब में श्रम मंत्रालय से EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांगे है तो उस के संदर्भ में कहा गया है कि, कृपया अपने अ. शा. पत्र दिनांक 15 सितंबर 2020 जो माननीय प्रधानमंत्री जी को संबंधित है का संदर्भ ले, जो EPS राष्ट्रीय संघर्ष समिति का 1995 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत बढ़ोतरी एवं अन्य मांगों के संबंध में है। 

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन रुपए 7500 और महंगाई भत्ता संबंधी मांगों के संबंध में मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 नियोक्ता से वेतन का 8.33 तथा केंद्र सरकार द्वारा वेतन का 1.16 फ़ीसदी दर पर अंशदान सहित एक स्वस्थ वित्त पोषित योजना है। ऐसी संचित राशि से योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान किया जाता है। इस तरह के मूल्य के परिणामों कर्मचारी पेंशन कोष के स्वास्थ्य के आधार पर और EPS-1995 की स्थिरता और व्यवहारता सुनिश्चित करते हुए योजना के तहत लाभ का फैसला किया जाता है और इस तरह के संचय से भुगतान किया जाता है। योजना में बजटीय समर्थन देने का कोई प्रावधान नहीं होने पर व्यापक रूप से प्रासंगिक मांग को ध्यान में रखते हुए बजटीय समर्थन के द्वारा केंद्र सरकार ने ₹1000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन के रूप में वृद्धि की थी। न्यूनतम पेंशन में पुनःवृद्धि में वित्तीय प्रभाव निहितार्थ है।

EPS-95 के अंतर्गत महंगाई भत्ता देने संबंधी मां के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि, इस मामले की जांच केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार निगरानी समिति द्वारा की गई थी। हालांकि, समिति ने इसे EPS 95 जैसी नीतिबध्य योजना के अंतर्गत व्यवहारिक नहीं पाया।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार उच्च पेंशन पर अंशदान स्वीकार कर देने संबंध में यह सूचित किया जाता है कि, मामला न्यायाधीन है।

ईपीएस 1995 के पेंशन धारक तथा उनके पति या फिर पत्नी को चिकित्सा सुविधा देने के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि eps-95 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

सेवानिवृत्त तक काम गांव जो EPS-95 के सदस्य नहीं थे, उन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया जाए और उनसे योगदान लेकर ₹5000 मासिक पेंशन देने संबंध में यह सूचित किया जाता है कि, इस संबंध में EPS-95 में कोई प्रावधान नहीं है। 

माननीय श्री प्रताप्राव जाधव जी संसद सदस्य लोकसभा बुलढाणा खासदार जनसंपर्क कार्यालय को यह जो पत्र माननीय श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा लिखा गया है जिसमें eps-95 पेंशन धारकों के मांगों के संदर्भ में माननीय  संसद सदस्य  लोकसभा श्री प्रतापराव जाधव जी द्वारा जो सिफारिश eps-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए की गई थी तो उसके जवाब में माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा यह पत्र उनको लिखा गया। इस पत्र क्लीयरली बताया गया है कि, देश के EPS 95 पेंशनधारकों की जो मौजूदा स्थिति है तो उसमें क्या बदलाव आ सकता है और क्या बदलाव नहीं आ सकता है। यह जो दोनों पत्र है तो आपकी जानकारी के लिए नीचे संलग्न किए हुए हैं जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं।