सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को हर साल बढ़ाने की घोषणा करते है। दूसरी ओर कई उद्योगों के सेवानिवृत्त व अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों की सालों से सुनवाई नहीं हो रही है। 9 हजार पेंशन और महंगाई भत्ता को लेकर निवृत्त कर्मचारी (1995) समन्वय समिति (राष्ट्रीय संगठन) के नेतृत्व में कई धरना आंदोलन किये गई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश येंडे, महामंत्री प्रकाश पाठक, राष्ट्रीय सचिव प्रकाश दामले, सचिव श्याम देशमुख, कोषाध्यक्ष अरूण कारमोरे, सलाहकार तुकाराम झोड़े, मधुकर वनकर आदि द्वारा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त को अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके है। पर अभीतक ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मानगो पर कोई विचार नहीं हुआ है।
कई साल से कर रहे अनदेखा
निवृत्त कर्मचारी (1995) समन्वय समिति के बयान के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन हमारे लिए पैसा नहीं है। 24 साल से हमारी मांगों को सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। हमारा पैसा उनके पास है, वह हमें वापस देने का विचार नहीं करते है। देश में करीब 65 लाख सेवानिवृत्त अन-आर्गनाइज्ड कर्मचारी हैं। करोड़ कर्मचारी ऐसे है जो आने वाले समय में पेंशर्न बनेंगे सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए मांग पूरी करने का आग्रह निवृत्त कर्मचारी (1995) समन्वय समिति द्वारा किया जा रहा है।
ईपीएस 95 पेंशनर्स की यह है प्रमुख मांगें
- - भगत सिंह कोशियारी कमेटी की सिफारिश पर ईपीएस 95 स्कीम को लागू करना।
- - उच्च न्यायालय के 4 अक्टूबर 2016 के आदेश को बिना किसी विसंगति के लागू करना।
- - ईपीएफओ नई दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य आयुक्त श्री ठाकुर के अनुसार पेंशन पर पुनर्विचार।
- - देश के वरिष्ठ नागरिक के जीवन के अधिकार के तहत संवैधानिक अधिकार का संरक्षण।
- - लोकसभा के तारंकित प्रश्न क्र. 23 व सांसद के प्रश्न पर विचार।
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1 Comments
Aur salo tak intzar karenge phir Bhi pension badha ne Ka umid mat rakhiye.thodisi manavta Hoti to ab tak pension bad jati.ye government sirf government employees aur bade industrialist ki he.jalad andolan Karo nahito marte raho Kam pension me.
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