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देश के 65 लाख पेंशनधारक जो EPS 95 पेंशन योजना के अंर्गत पेँशन प्राप्त करते है, उन सभी पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर हाल ही में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरैली (उत्तरप्रदेश ) के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय श्रम मंत्री जी के साथ दिनांक 28 जून 2020 को शाम 6 बजे, बैठक की। इस बैठक में ज़िला अध्यक्ष बरेली सुधीर उपाध्याय और श्री कौशल किशोर चतुर्वेदी ने माननीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी से न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी एवं पेंशनधारको के अन्य मुद्दों पर बिस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय संघर्ष समिति पेंशनधारको की न्यूनतम पेंशन रु. 7500/- और मेडिकल सुविधा समेत अन्य मांगो के लिए लगातार संघर्ष कर रही है।
इस बैठक में मा. श्रममंत्री जी से स्पष्ट रूप से कहा गया कि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति मांग पत्र के अनुसार रु. 7500 + मॅहगाई भत्ता लागू कीया जाए। वर्ष 2013 मे जब बीजेपी विपक्ष में था तब रिपोर्ट लागू करने की बात बीजेपी द्वारा कही गई थी। आज आप सरकार में हैं और महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन को रु. 7500 कर उसके साथ महगाई भत्ता जोड़ा जाना चाहिए। जिसपर मंत्री जी ने कहा कि आज परिस्थिति बदली हुई हैं। EPFO पर बहुत अधिक भार पड़ेगा। जिसके बाद समिति अध्यक्ष ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली बैठक मे स्पष्ट किया था कि EPFO पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नही पड़ेगा इस पर श्रम मंत्री जी ने कहा की ऐसा कोई सुझाव मेरे संज्ञान में नहीं है। जबकि सचिव स्तर की बार्ता माननीय कमांडर श्री अशोक राऊत राष्ट्रीय अध्यक्ष के पत्र का उल्लेख किया गया तो उन्होंने कहा की राष्ट्रीय नेतृत्व को आप कहे की दिल्ली आ कर मुझे पत्र को समझाएं की कैसे वित्त्तीय भार EPFO पर नहीं होगा, तो मैं उसी प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी के पास भेज दूंगा।
इस बैठक में मा. श्रममंत्री जी से स्पष्ट रूप से कहा गया कि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति मांग पत्र के अनुसार रु. 7500 + मॅहगाई भत्ता लागू कीया जाए। वर्ष 2013 मे जब बीजेपी विपक्ष में था तब रिपोर्ट लागू करने की बात बीजेपी द्वारा कही गई थी। आज आप सरकार में हैं और महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन को रु. 7500 कर उसके साथ महगाई भत्ता जोड़ा जाना चाहिए। जिसपर मंत्री जी ने कहा कि आज परिस्थिति बदली हुई हैं। EPFO पर बहुत अधिक भार पड़ेगा। जिसके बाद समिति अध्यक्ष ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली बैठक मे स्पष्ट किया था कि EPFO पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नही पड़ेगा इस पर श्रम मंत्री जी ने कहा की ऐसा कोई सुझाव मेरे संज्ञान में नहीं है। जबकि सचिव स्तर की बार्ता माननीय कमांडर श्री अशोक राऊत राष्ट्रीय अध्यक्ष के पत्र का उल्लेख किया गया तो उन्होंने कहा की राष्ट्रीय नेतृत्व को आप कहे की दिल्ली आ कर मुझे पत्र को समझाएं की कैसे वित्त्तीय भार EPFO पर नहीं होगा, तो मैं उसी प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी के पास भेज दूंगा।
ईपीएस 95 पेंशनधारको को आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिये जाने पर श्रममंत्री ने कहा कि दो राज्य सरकार बंगाल और एक और कोई राज्य सरकार सहमत नहीं है, आपके नेता हमें लिख कर दें। हम ऐसा करने के लिए प्रधानमंत्री जी को लिख देंगे। साथ इस बैठक में यह कहा गया की सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम पेंशन रु 1000 पर कुछ पेंशनर्स ऐसे भी है जिन्हे रु. 1000 से काम पेंशन मिल रही है , इस पर मंत्री जी बोले कि ऐसे पेंशनर्स की सूची हमें उपलब्ध कराये, ताकि हम आवश्यक कार्यवाही कर सके इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने आश्वाशन दिया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपके नेता उनसे कभी भी बरेली या दिल्ली आ कर कभी भी मिल सकते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरैली (उत्तरप्रदेश) और श्रममंत्री की वार्ता अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में लगभग 15 मिनट तक हुई।
जैसा की मा. श्रम मंत्री जी ने बैठक में कहा की जिन पेंशनधारकों को रु. 1000 से कम पेंशन मिल रही हे उनकी एक सूचि बनाकर हमें उपलब्ध कराये, इस पर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रांतीय अध्यक्ष श्री. प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा सभी पेंशनधारक जिनको रु. 1000 से कम पेंशन मिल रही है उनसे कहा गया है की अपने संस्थान की लिस्ट बना कर मंडल अध्यक्ष के द्वारा मेरे पास भेज दे। अगर आपको भी रु.1000 से काम पेंशन मिल रही तो आप आपकी जानकारी निचे दिए गई WhatsAPP No. भेज सकते। इस पूरी जानकारी को एकत्रित कर मा. श्री. प्रदीप श्रीवास्तव तक पहुंचाया जायेगा।
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EPFO कार्यालय जहा से पेंशन पाते है:
PPO No. ( जारी PPO की फोटो प्रति सलग्न हो )
पेंशन की राशि:
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