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सभी पेंशनरों और सेवानिवृत्त व्यक्तियों एसोसिएशन All Pensioners and Retired Persons Association (APRPA) के बैनर टेल ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने केंद्र द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज में उनके साथ अन्याय हुआ है ऐसा आरोप लगाते हुए मंगलवार को जगदम्बा जंक्शन विशाखापटनम में विरोध प्रदर्शन किया।
APRPA शहर केंद्रीय समिति के संयोजक ए.वी. रमना राव ने कहा कि 65 लाख ईपीएस पेंशनभोगी, जो देश में सबसे कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे, लॉकडाउन के कारण गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे थे। जो ₹ 1,000 या इससे से भी कम पेंशन मिल रहे है, उनकी संख्या 45 लाख से अधिक थी। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन 4 अप्रैल से केंद्र से गुहार लगा रही है कि उन्हें तीन महीने की पेंशन और 5,000 से कम की छूट दी जाए। श्री. रमण राव ने कहा, वित्त मंत्री अपने दो वित्तीय पैकेजों में उनके मामले पर विचार करने में विफल रहे।
उन्होंने याद किया कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2014 में ही वादा किया था कि ईपीएफ पेंशनरों को महंगाई भत्ते के अलावा न्यूनतम पेंशन के रूप में न्यूनतम 3,000 का भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया था कि ईपीएफ पेंशनरों को उच्च पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया है।
शहर की केंद्रीय समिति ने राष्ट्रीय समिति द्वारा दिए गए आह्वान के समर्थन में धरना दिया।
हिंदुस्तान शिपयार्ड पेंशनर्स एसोसिएशन के नेता के. कुमारा मंगलम, एचपीसीएल पेंशनर्स एसोसिएशन के नेता राम प्रभु, पीयरलेस पेंशनर्स एसोसिएशन के नेताओं सी. एन. राव और बी. साईराम और हिंदुस्तान जिंक पेंशनर्स एसोसिएशन के नेता डी. कामराजू शामिल थे।
APRPA शहर केंद्रीय समिति के संयोजक ए.वी. रमना राव ने कहा कि 65 लाख ईपीएस पेंशनभोगी, जो देश में सबसे कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे, लॉकडाउन के कारण गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे थे। जो ₹ 1,000 या इससे से भी कम पेंशन मिल रहे है, उनकी संख्या 45 लाख से अधिक थी। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन 4 अप्रैल से केंद्र से गुहार लगा रही है कि उन्हें तीन महीने की पेंशन और 5,000 से कम की छूट दी जाए। श्री. रमण राव ने कहा, वित्त मंत्री अपने दो वित्तीय पैकेजों में उनके मामले पर विचार करने में विफल रहे।
उन्होंने याद किया कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2014 में ही वादा किया था कि ईपीएफ पेंशनरों को महंगाई भत्ते के अलावा न्यूनतम पेंशन के रूप में न्यूनतम 3,000 का भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया था कि ईपीएफ पेंशनरों को उच्च पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया है।
शहर की केंद्रीय समिति ने राष्ट्रीय समिति द्वारा दिए गए आह्वान के समर्थन में धरना दिया।
हिंदुस्तान शिपयार्ड पेंशनर्स एसोसिएशन के नेता के. कुमारा मंगलम, एचपीसीएल पेंशनर्स एसोसिएशन के नेता राम प्रभु, पीयरलेस पेंशनर्स एसोसिएशन के नेताओं सी. एन. राव और बी. साईराम और हिंदुस्तान जिंक पेंशनर्स एसोसिएशन के नेता डी. कामराजू शामिल थे।
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