Sanjiwani Tech: आज यानि 23 अप्रैल 2020 कोरोनावायरस की वजह से जन्मे हालात में केंद्र सरकार की नाजुक वित्तीय स्थिति के बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाने वाला डियरनेस अलाउंस(DA) यानी महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया है। यानि केंद्र सरकार के पेंशनरों को दिया जाने वाला डियरनेस रिलीफ भी फ्रीज हो गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के इन भत्तों को फ्रीज करने से वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-2022 में सरकार को कुल 37530 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की 3 किस्तों से हाथ धोना पड़ेगा। अब उन्हें डीए की अगली किस्त 1 जनवरी 2022 के बाद ही मिलेगी।
सर्कार के फैसले से 1.13 करोड़ परिवारों पर असर होगा
सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर प्रभावित होंगे। मतलब कि कुल मिलाकर एक करोड़ 1.30 करोड़ परिवार इस फैसले की जद में होंगे। आमतौर पर केंद्र सरकार के डीए को ही राज्य सरकारें भी लागू करती हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जब केंद्र सरकार ने इन भत्तों को फ्रीज कर दिया है, अब ये भी देखना होगा की क्या राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ऐसा ही कराती है।
To
(i) All Ministries[Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
(ii) Ministry of Railways
(iii) Ministry of Defence
Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list. 1/1/20204-11 (O) 23 2020 2021
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के इन भत्तों को फ्रीज करने से वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-2022 में सरकार को कुल 37530 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की 3 किस्तों से हाथ धोना पड़ेगा। अब उन्हें डीए की अगली किस्त 1 जनवरी 2022 के बाद ही मिलेगी।
सर्कार के फैसले से 1.13 करोड़ परिवारों पर असर होगा
सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर प्रभावित होंगे। मतलब कि कुल मिलाकर एक करोड़ 1.30 करोड़ परिवार इस फैसले की जद में होंगे। आमतौर पर केंद्र सरकार के डीए को ही राज्य सरकारें भी लागू करती हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जब केंद्र सरकार ने इन भत्तों को फ्रीज कर दिया है, अब ये भी देखना होगा की क्या राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ऐसा ही कराती है।
No.1/1/2020-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
North Block, New Delhi
Dated the 23rd April 2020
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Freezing of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Central Government pensioners at current rates till July 2021.
The undersigned is directed to say that in view of the crisis arising out of COVID-19, has been decided that the additional installment of Dearness Allowance payable to Central Government employees and Dearness Relief to Central Government pensioners, due from 1st January 2020 shall not be paid. The additional installments of Dearness Allowance and Dearness Relief due from 1st July 2020 and 1st January 2021 shall also not be paid. However, Dearness Allowance and Dearness Relief at current rates will continue to be paid,
2. As and when the decision to release the future installment of Dearness Allowance and Dearness Relief due from 1st July 2021 is taken by the Government, the rates of Dearness Allowance and Dearness Relief as effective from 1st January 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021 will be restored prospectively and Will be subsumed in the cumulative revised rate effective from 1st July 2021. No arrears for the period from 1st January 2020 till 30th June 2021 shall be paid.
3 These orders shall be applicable to all Central Government employees and Central Government pensioners.
sd/-
(Annie George Mathew)
Additional Secretary to the Government of India
To
(i) All Ministries[Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
(ii) Ministry of Railways
(iii) Ministry of Defence
Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list. 1/1/20204-11 (O) 23 2020 2021
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