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भारत सरकार ने कोरोनावायरस और उसके प्रभावों से निपटने के लिए किसानों और के जरूरतमंदों के साथ संगठित क्षेत्र के कामगारों का भी ख्याल रखा है। वित्त मंत्री ने गुरुवार को राहत पॅकेज का ऐलान करते वक्त कहा कि राहत पैकेज में सभी श्रेणी के लोगों की सहायता को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार अगले तीन महीने तक संघटित क्षेत्र के कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किये जाने वाला योगदान (12%+12%= कुल 24%) का भुगतान करेगी।
यह लाभ उन संस्थानों को मिलेगा, जिनमें 100 से कम कर्मचारी हैं, उनमें से 90 प्रतिशत का मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है। इससे संगठित क्षेत्र के 80 लाख मजदूरों और चार लाख संस्थाओं को लाभ मिलेगा.
इसके साथ ही अब ईपीएफ खाताधारक कुल जमा रकम का 75 फीसदी या तीन महीने की सैलरी (दोनों में से जो कम हो) निकाल सकते हैं।
170000 पैकेज के तहत 3 करोड़ बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन में 1,000 रुपये का इजाफा किया गया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा वे महिलाएं जिनके पास जन-धन खाता हैं उन्हें अगले तीन महीने तक 500-500 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि इससे देश की 20 करोड़ महिला खाताधारकों को सीधे फायदा पहुंचेगा।
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