EPS 95 PENSIONERS APPEAL TO ALL HON’BLE CBT MEMBERS
जैसे मुंबई हमले के दोषी एवं पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को जब तक फांसी नहीं हो गई तब तक उस के कोर्ट केस समाप्त नहीं हुए । ओर उसकी फाईल बंद नहीं हुई ।
बिलकुल ऐसे ही हम 63 लाख बूढ़े EPS95 पैंनशनरस के केस का हाल है ।
23/3/17 को तत्कालीन लेबर मंत्री Bandaru Dattareye ने लोकसभा मेंआश्वासन दिया था कि Hon'ble Supreme Court का RC GUPTA केस का फ़ैसला सब ई.पी.एस-९५ पेन्शनर पर लागू करेंगे । परन्तु ऐसा नहीं हुआ ।
दिनांक 31/5/17 को EPFO ने एक Interim आदेश निकाला कि Hon'ble Supreme Court का RC GUPTA केस सब पर लागू नहीं होगा । यह कैसा भद्दा मज़ाक हैं । मजेदार संयोग देखिए कि यह Interim आदेश आज तक CBT board से पास नहीं कराया गया ओर न ही कोई CBT Member इस बाबत कोई आवाज उठा रहा है ।
मौजूदा मंत्री महोदय ने भी तत्कालीन 16वीं लोकसभा में व CBT meeting में कहा था कि केरल व अलग-अलग हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं । केरल हाई कोर्ट के फैसले के बाद सभी पक्षों के साथ बात करके Hon'ble Supreme Court का केस लागू करेंगे ।
इन सब के मद्देनज़र केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ EPFO को SLP लेकर जाना ही नहीं चाहिए था । परन्तु चले गए ओर SLP दिनांक 1/4/19 को dismiss हो गई । फिर Review petition क्यों लगाई । ओर Labour Ministery ने अलग से एक और SLP सप्रीम कोर्ट में डाल दी । इस सब से लगता है कि EPFO ओर Labour Ministry मिल कर बूढ़े EPS95 pensioners के खिलाफ केस पर केस करते रहेंगे । श्रम मन्त्रालय और EPFO कि कथनी और करनी में काफ़ी विरोधाभास है क्योंकि वह लोकसभा में दिए गए अश्वासनो को भी लागु नहीं कर रहें ।
हमनें September 2018 में Supreme कोर्ट में CWP(C)no 1134/2018 डाली जिसमें 62000 पैंनशनरस शामिल हैं ओर उस केस को डालने के बाद से अब तक करीब 30 पैंनशनरस की मृत्यु हो चुकी है यह बात हम माननीय सर्वोच्च न्यायलय के संज्ञान में ला चुके हैं ।
अगर EPFO ओर Labour Ministry मिल कर बूढ़े EPS95 pensioners के खिलाफ ऐसे ही केस पर केस करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब बाकी बचे हुए pensioners भी धीरे-धीरे मृत्यु पाते रहेंगे और बढ़ी हुईं पेन्शन से वंचित होते रहेंगे ।
आखिर EPFO ओर Labour Ministry को क्या फर्क पड़ता है वकीलों की फीस व अधिकारीओं के TA/DA आदि का खर्च तो PF Fund से ही जाता है । पूरे देश में केस चल रहे हैं अधिकारिओं के वारे-न्यारे हैं ।
CBT meetings में सरकार का यह कहना भी गलत है कि सब को बड़ी हुई पेंशन दे दी तो यह सकीम खत्म हो जाएगी पैसा खत्म हो जाएगा । इस सकीम को खत्म करने का काम तो सरकार ने खुद GSR609E ला कर किया है । इस के अनुसार 1/9/14 के बाद जिस कर्मचारी की सैलरी 15000/ रू प्रति माह से ज्यादा है वो EPS95 का member नहीं बन सकता । आज जब हम नया मेंबर ही नहीं बनाऐंगे, पुरानों को पैंशन देते रहेंगे सकीम तो अपने आप ही मरेगी ।
कोई सरकार से या EPFO से पूछने वाला है कि Hon'ble Supreme Court के द्वारा EPFO की SLP दिनांक 1/4/19 को dismiss होने के बाद GSR609E केरल में तो लागू नहीं है परंतु बाकी देश में लागू है ।
माननीय लेबर मंत्री महोदय जी ने 24/6/19 को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायलय में 39 केस व अलग-अलग हाई कोर्ट में 733 केस लंबित हे । इसका जिम्मेवार कौन हैं ?
सरकार ओर मंत्रालय खुद ।
सरकार अगर केरल हाई कोर्ट के खिलाफ SLP न लेकर आती तो बात खत्म थी । फिर 1/4/19 को SLP dairy no 9610/2019
dismiss होने के बाद review petition ओर Ministry of Labour की ओर से एक और SLP का क्या औचित्य है । आज भी अगर उपरोक्त दोनों केस सरकार वापस ले लेती है तो सारे केस अपने आप खत्म हो जाएंगे ।
क्या इस दिन के लिए हम सब ने श्री मोदी जी को देख कर हर क्षेत्र में BJP को वोट किया है ।
मैं आप सब को यह गुज़ारिश करता हूँ कि 31/5/17 का EPFO का Interim आदेश रद्द करें ओर सरकार को लिखें कि सरकार अपनी review petition no 16281/2019 ओर SLP vide diary no 11023/2019 वापस ले ।
ओर ऐसा भी नहीं है कि EPFO के पास पैसा नहीं है । RTI की जानकारी के अनुसार EPFO के पास 47000 हजार करोड़ रुपये surplus पड़े हैं, वह भी हमारे fund से ही है।
अंततः आपसे, हम बुढ़े Pensioners अपनी ढलती उम्र को सम्मान पूर्वक जीने की आस में आपसे वंदना करते हैं कि, माननीय Supreme Court व विभिन्न High Court के फैसले जो हमारे हक में दिए गए हैं, उन्हें हमारे अनुरूप कार्यान्वित करने के निर्देश दें । ओर "हम बुढ़े Pensioner" को कृतार्थ करें । हमें पूरी आशा है कि आप सब की कोशिशों से हम सबको courts के फ़ैसले अनुसार EPS-९५ कीं बढ़ी हुई पेन्शन अवश्य मिलेगी ।
भगवान आपको आशीर्वाद दें ।
Next date of our case CWP(c) 1134/2018 is fixed for final arguments on 09/07/2019.
भवदीय
आपका हमेशा शुभचिंतक
Khem Singh Abrol
President,
Retired employees NFL Association,
जैसे मुंबई हमले के दोषी एवं पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को जब तक फांसी नहीं हो गई तब तक उस के कोर्ट केस समाप्त नहीं हुए । ओर उसकी फाईल बंद नहीं हुई ।
बिलकुल ऐसे ही हम 63 लाख बूढ़े EPS95 पैंनशनरस के केस का हाल है ।
23/3/17 को तत्कालीन लेबर मंत्री Bandaru Dattareye ने लोकसभा मेंआश्वासन दिया था कि Hon'ble Supreme Court का RC GUPTA केस का फ़ैसला सब ई.पी.एस-९५ पेन्शनर पर लागू करेंगे । परन्तु ऐसा नहीं हुआ ।
दिनांक 31/5/17 को EPFO ने एक Interim आदेश निकाला कि Hon'ble Supreme Court का RC GUPTA केस सब पर लागू नहीं होगा । यह कैसा भद्दा मज़ाक हैं । मजेदार संयोग देखिए कि यह Interim आदेश आज तक CBT board से पास नहीं कराया गया ओर न ही कोई CBT Member इस बाबत कोई आवाज उठा रहा है ।
मौजूदा मंत्री महोदय ने भी तत्कालीन 16वीं लोकसभा में व CBT meeting में कहा था कि केरल व अलग-अलग हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं । केरल हाई कोर्ट के फैसले के बाद सभी पक्षों के साथ बात करके Hon'ble Supreme Court का केस लागू करेंगे ।
इन सब के मद्देनज़र केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ EPFO को SLP लेकर जाना ही नहीं चाहिए था । परन्तु चले गए ओर SLP दिनांक 1/4/19 को dismiss हो गई । फिर Review petition क्यों लगाई । ओर Labour Ministery ने अलग से एक और SLP सप्रीम कोर्ट में डाल दी । इस सब से लगता है कि EPFO ओर Labour Ministry मिल कर बूढ़े EPS95 pensioners के खिलाफ केस पर केस करते रहेंगे । श्रम मन्त्रालय और EPFO कि कथनी और करनी में काफ़ी विरोधाभास है क्योंकि वह लोकसभा में दिए गए अश्वासनो को भी लागु नहीं कर रहें ।
हमनें September 2018 में Supreme कोर्ट में CWP(C)no 1134/2018 डाली जिसमें 62000 पैंनशनरस शामिल हैं ओर उस केस को डालने के बाद से अब तक करीब 30 पैंनशनरस की मृत्यु हो चुकी है यह बात हम माननीय सर्वोच्च न्यायलय के संज्ञान में ला चुके हैं ।
अगर EPFO ओर Labour Ministry मिल कर बूढ़े EPS95 pensioners के खिलाफ ऐसे ही केस पर केस करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब बाकी बचे हुए pensioners भी धीरे-धीरे मृत्यु पाते रहेंगे और बढ़ी हुईं पेन्शन से वंचित होते रहेंगे ।
आखिर EPFO ओर Labour Ministry को क्या फर्क पड़ता है वकीलों की फीस व अधिकारीओं के TA/DA आदि का खर्च तो PF Fund से ही जाता है । पूरे देश में केस चल रहे हैं अधिकारिओं के वारे-न्यारे हैं ।
CBT meetings में सरकार का यह कहना भी गलत है कि सब को बड़ी हुई पेंशन दे दी तो यह सकीम खत्म हो जाएगी पैसा खत्म हो जाएगा । इस सकीम को खत्म करने का काम तो सरकार ने खुद GSR609E ला कर किया है । इस के अनुसार 1/9/14 के बाद जिस कर्मचारी की सैलरी 15000/ रू प्रति माह से ज्यादा है वो EPS95 का member नहीं बन सकता । आज जब हम नया मेंबर ही नहीं बनाऐंगे, पुरानों को पैंशन देते रहेंगे सकीम तो अपने आप ही मरेगी ।
कोई सरकार से या EPFO से पूछने वाला है कि Hon'ble Supreme Court के द्वारा EPFO की SLP दिनांक 1/4/19 को dismiss होने के बाद GSR609E केरल में तो लागू नहीं है परंतु बाकी देश में लागू है ।
माननीय लेबर मंत्री महोदय जी ने 24/6/19 को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायलय में 39 केस व अलग-अलग हाई कोर्ट में 733 केस लंबित हे । इसका जिम्मेवार कौन हैं ?
सरकार ओर मंत्रालय खुद ।
सरकार अगर केरल हाई कोर्ट के खिलाफ SLP न लेकर आती तो बात खत्म थी । फिर 1/4/19 को SLP dairy no 9610/2019
dismiss होने के बाद review petition ओर Ministry of Labour की ओर से एक और SLP का क्या औचित्य है । आज भी अगर उपरोक्त दोनों केस सरकार वापस ले लेती है तो सारे केस अपने आप खत्म हो जाएंगे ।
क्या इस दिन के लिए हम सब ने श्री मोदी जी को देख कर हर क्षेत्र में BJP को वोट किया है ।
मैं आप सब को यह गुज़ारिश करता हूँ कि 31/5/17 का EPFO का Interim आदेश रद्द करें ओर सरकार को लिखें कि सरकार अपनी review petition no 16281/2019 ओर SLP vide diary no 11023/2019 वापस ले ।
ओर ऐसा भी नहीं है कि EPFO के पास पैसा नहीं है । RTI की जानकारी के अनुसार EPFO के पास 47000 हजार करोड़ रुपये surplus पड़े हैं, वह भी हमारे fund से ही है।
अंततः आपसे, हम बुढ़े Pensioners अपनी ढलती उम्र को सम्मान पूर्वक जीने की आस में आपसे वंदना करते हैं कि, माननीय Supreme Court व विभिन्न High Court के फैसले जो हमारे हक में दिए गए हैं, उन्हें हमारे अनुरूप कार्यान्वित करने के निर्देश दें । ओर "हम बुढ़े Pensioner" को कृतार्थ करें । हमें पूरी आशा है कि आप सब की कोशिशों से हम सबको courts के फ़ैसले अनुसार EPS-९५ कीं बढ़ी हुई पेन्शन अवश्य मिलेगी ।
भगवान आपको आशीर्वाद दें ।
Next date of our case CWP(c) 1134/2018 is fixed for final arguments on 09/07/2019.
भवदीय
आपका हमेशा शुभचिंतक
Khem Singh Abrol
President,
Retired employees NFL Association,
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