आचार संहिता हटते ही प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों समेत अन्य संस्थाओं से सेवानिवृत्त शिक्षकों और पारिवारिक पेंशनर्स को तोहफा मिल गया है। इन सैकड़ों पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के मुताबिक नई संशोधित पेंशन का लाभ मिलेगा। इस संबंध में सोमवार को वित्त सचिव अमित नेगी ने आदेश जारी किए हैं। संशोधित पेंशन से सेवानिवृत्त शिक्षकों को करीब तीन हजार से लेकर 15 हजार रुपये तक पेंशन में इजाफा होगा।
प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों के सैकड़ों सेवानिवृत्त शिक्षकों को सातवें वेतनमान के मुताबिक संशोधित पेंशन को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ा है। इन शिक्षकों को नई संशोधित पेंशन देने में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का पेच फंस गया था। दरअसल सरकार ने बीते जनवरी माह में प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों को सातवां वेतनमान देने का आदेश जारी किया था, लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी सातवें वेतनमान के मुताबिक संशोधित पेंशन के आदेश जारी नहीं हो पाए थे। इसके बाद से ही पेंशनर्स की उम्मीदें इस ओर लगी हुई हैं।
प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों के सैकड़ों सेवानिवृत्त शिक्षकों को सातवें वेतनमान के मुताबिक संशोधित पेंशन को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ा है। इन शिक्षकों को नई संशोधित पेंशन देने में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का पेच फंस गया था। दरअसल सरकार ने बीते जनवरी माह में प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों को सातवां वेतनमान देने का आदेश जारी किया था, लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी सातवें वेतनमान के मुताबिक संशोधित पेंशन के आदेश जारी नहीं हो पाए थे। इसके बाद से ही पेंशनर्स की उम्मीदें इस ओर लगी हुई हैं।
उच्च शिक्षा महकमे की ओर से भी शासन स्तर पर यह मुद्दा उठाया जा चुका है। वित्त महकमे की ओर से भी संबंधित पत्रावली पर सहमति दी जा चुकी थी। अब आचार संहिता खत्म होने के बाद सोमवार को शासनादेश जारी किया गया। संशोधन के बाद सेवानिवृत्त डिग्री शिक्षकों की पेंशन में बड़ा इजाफा होगा।
0 Comments