लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के 42 हजार से अधिक कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। शनिवार (2 मार्च, 2019) को सरकार ने निर्णय लिया कि वह रिटायरमेंट बेनेफिट के रूप में इन कर्मियों को पेंशन का एक विकल्प देगी। हालांकि, यह लाभ सार्वजिनक क्षेत्र की किसी बीमा कंपनी में 28 जून, 1995 या उससे पहले ज्वॉइन होने वालों को ही मिलेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बाबत ट्वीट किया। कहा, “सरकार ने 28 जून 1995 या उससे बाद सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से जुड़ने वाले शेष कर्मचारियों को पेंशन पाने का एक और विकल्प दिया है। लाभ पाने वाले इन 42,720 कर्मचारियों में तकरीबन 10,720 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।” रिपोर्ट्स की मानें तो ये वे कर्मचारी हैं, जिन्होंने पेंशन के विकल्प के बजाय कंट्रीब्यूटरी (अंशदान वाला हिस्सा) प्रोविडेंट फंड (PF) का विकल्प चुना था।
आधिकारिक बयान के अनुसार, कुल लाभार्थियों में 24,595 भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के हैं, जबकि 18,125 कर्मचारी पांच अन्य सामान्य बीमा कंपनियों से हैं। इनमें जीआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस को.लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को.लिमिटेड शामिल हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बाबत ट्वीट किया। कहा, “सरकार ने 28 जून 1995 या उससे बाद सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से जुड़ने वाले शेष कर्मचारियों को पेंशन पाने का एक और विकल्प दिया है। लाभ पाने वाले इन 42,720 कर्मचारियों में तकरीबन 10,720 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।” रिपोर्ट्स की मानें तो ये वे कर्मचारी हैं, जिन्होंने पेंशन के विकल्प के बजाय कंट्रीब्यूटरी (अंशदान वाला हिस्सा) प्रोविडेंट फंड (PF) का विकल्प चुना था।
आधिकारिक बयान के अनुसार, कुल लाभार्थियों में 24,595 भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के हैं, जबकि 18,125 कर्मचारी पांच अन्य सामान्य बीमा कंपनियों से हैं। इनमें जीआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस को.लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को.लिमिटेड शामिल हैं।
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