NPS LATEST NEWS: खुशखबरी NPSमें सरकार देगी अब 14% योगदान, Check four changes in government pension fund rule

केंद्र सरकार ने नए साल से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने गुरुवार को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सरकार का योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया। यह फिलहाल 10 प्रतिशत है। सूत्रों  के मुताबिक यह जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत बना रहेगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार का योगदान बढ़ा

मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी। फिलहाल सरकार तथा कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 प्रतिशत है। कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा, जबकि सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है।

कुल कोष से 60% ट्रांसफर की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 प्रतिशत अंतरित करने को मंजूरी दी गई जो फिलहाल 40 प्रतिशत है। सूत्रों ने कहा कि साथ ही कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक होगा।

सरकार ने राजस्थान के मतदान के मद्देनजर नहीं की घोषणा

सरकार ने राजस्थान में शुक्रवार को होने वाने चुनाव के मद्देनजर इस फैसले की घोषणा नहीं की। सूत्रों ने कहा कि सरकार को अभी नई योजना की अधिसूचना की तारीख के बारे में निर्णय करना है।

कैबिनेट ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 को मंजूरी दे दी है जिसके तहत एग्रो एक्सपोर्ट दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है. इस पॉलिसी में 2022 तक एक्सपोर्ट 60 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिस के लिए 14000 करोड़ रुपये की मंजूरी भी मिल गई है. इस बैठक में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के मॉडल करार और दूसरे देशों के साथ समझौते के लिए मॉडल करार को भी मंजूरी मिल गई है