7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार नाराज केंद्रीय कर्मचारियों को दिसंबर के आखिरी तक बड़ी राहत भरी खबर देने की तैयारी में है। सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर अभी फैसला नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। माना जा रहा है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर में तीन गुना बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ रेलवे ने अपने रेलकर्मियों को भी राहत की खबर दी है। रेलवे ने कर्मचारियों को रनिंग अलाउंस देने का फैसला कर लिया है। जल्द ही संबंधित रेल कर्मियों की सैलरी में ये अलाउंस जुड़कर आने लगेंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कर्मचारियों की मांगों को मान सकती है। न्यूनतम वेतन में भले ही मांग के अनुरूप बढ़ोतरी न की जाए, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को थोड़ा बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है।
रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
वहीं दूसरी ओर रेल मंत्रालय ने नाराज रेलकर्मियों को मनाने का काम शुरू कर दिया है। मंगलवार को रेल कर्मचारी संगठनों और रेल मंत्रालय के बीच लंबी बैठक हुई। बैठक सकारात्मक रही। रेल मंत्रालय ने कर्मचारी संगठन को आश्वासन दिया गया कि रेलवे कर्मचारियों को जल्द ही वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत रनिंग अलाउंस मिलने लगेंगे। इस भत्ते से कर्मचारियों के वेतन में हजारों रुपर का फर्क आएगा।
बढ़ेगी सैलरी
रेलवे ने कर्मचारियों के रनिंग अलाउंस को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा अंतर आएगा। अगर वर्तमान में रेलवे के गार्ड को 100किमीा के लिए 235 रुपए रनिंग भत्ता मिलता है तो अब ये बढ़कर 525 रुपए हो जाएगा। इस भत्ते से लागू होने से रनिंग स्टॉफ के वेतन में हर महीने औसतन 10000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
रेल कर्मियों को तोहफा
रेल मंत्रालय के साथ बैठक में कई मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई। ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि रेलवे ने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत रनिंग अलाउंस जल्द दिए जाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें रेलवे कर्मचारियों ने 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक भऊख हड़ताल की घोषणा की है। अपनी 47 सूत्रीय मांगों को लेकर ये कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
7th Pay Commission: बड़ी खबर, इन कर्मचारियों की सैलरी में होगा 10000 रु का इजाफा और फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा सकती है सरकार
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कर्मचारियों की मांगों को मान सकती है। न्यूनतम वेतन में भले ही मांग के अनुरूप बढ़ोतरी न की जाए, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को थोड़ा बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है।
रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
वहीं दूसरी ओर रेल मंत्रालय ने नाराज रेलकर्मियों को मनाने का काम शुरू कर दिया है। मंगलवार को रेल कर्मचारी संगठनों और रेल मंत्रालय के बीच लंबी बैठक हुई। बैठक सकारात्मक रही। रेल मंत्रालय ने कर्मचारी संगठन को आश्वासन दिया गया कि रेलवे कर्मचारियों को जल्द ही वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत रनिंग अलाउंस मिलने लगेंगे। इस भत्ते से कर्मचारियों के वेतन में हजारों रुपर का फर्क आएगा।
बढ़ेगी सैलरी
रेलवे ने कर्मचारियों के रनिंग अलाउंस को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा अंतर आएगा। अगर वर्तमान में रेलवे के गार्ड को 100किमीा के लिए 235 रुपए रनिंग भत्ता मिलता है तो अब ये बढ़कर 525 रुपए हो जाएगा। इस भत्ते से लागू होने से रनिंग स्टॉफ के वेतन में हर महीने औसतन 10000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
रेल कर्मियों को तोहफा
रेल मंत्रालय के साथ बैठक में कई मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई। ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि रेलवे ने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत रनिंग अलाउंस जल्द दिए जाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें रेलवे कर्मचारियों ने 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक भऊख हड़ताल की घोषणा की है। अपनी 47 सूत्रीय मांगों को लेकर ये कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
7th Pay Commission: बड़ी खबर, इन कर्मचारियों की सैलरी में होगा 10000 रु का इजाफा और फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा सकती है सरकार
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